जत,प्रतिनिधी : जत तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीत माहिती अधिकार अंमलबजावणीत कोलदांडा घातला जात आहे. माहिती अर्जावर महिनो, महिने माहिती दिली जात नाही. पंचायत समितीकडच्या अपिलावर थातूरमातूर कारणे सांगत संबंधितास परत पाठवले जाते. टाळाटाळ करत काहीवेळा धमकावून ‘ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामसेवक माहिती अधिकारच गुंडाळून ठेवत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे.
माहिती लपवण्यासाठी अर्ज देण्यासाठी येणाऱ्यांची विविध प्रकारे अडवणूक करीत राजरोसपणे माहिती अधिकार कायद्याचा भंग केला जात आहे.जत तालुक्यात 117 ग्रामपंचायती आहेत.त्यातील तीस ग्रामपंचायतीवर प्रशासक आहे.केंद्र, राज्य सरकारचा निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर जात आहे. गावच्या तिजोरीत लाखांत आणि कोटींत निधी जमा होत आहे. परिणामी तिजोरीत पैसे पाहून डल्ला मारण्याची प्रवृत्ती वाढते आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती ते जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागापर्यंत लाचखोरीची साखळी फोफावली आहे.
दलित वसती सुधार, स्मशानशेड दुरूस्ती, नव्याने बांधकाम, समाज मंदिर बांधकाम, ग्रामपंचायत,शाळा इमारती बांधकाम, रस्ते, गटारच्या कामात लाचेचा टक्का वाढला आहे. कामे निकृष्ट झाली असून अनेक ठिकाणी स्मशानशेडचे बेकायदेशीरपणे बांधकाम करण्यात आले. त्या गैरकारभार, खाबुगिरीची साखळी विरोधात जागरूक ग्रामस्थ तक्रार करीत आहेत.दरम्यान, गैरकारभार, भ्रष्टाचार झाला आहे, चौकशी करून दोषी सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवकांवर कारवाई होत नाही.
त्यांना वाचवविण्यासाठी पंचायत समितीकडून अधिकाऱ्यांकडून सोपस्कर केले जात असल्याचे आरोप आहेत.पारदर्शक कारभारासाठी माहिती अधिकाराची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मात्र आपला ‘गोलगोल’ कारभार चव्हाट्यावर येऊ नये म्हणून ग्रामपंचायती पंचायत समितीचा ‘ग्रामपंचायत विभाग माहिती अधिकाराचा फज्जा उडवत आहे.
अनेक ग्रामपंचायतींच्या वादग्रस्त तक्रारी दाबून ठेवल्याचा आरोप होत आहे. वर्षानुवर्षे कारवाई न करता दोषींबरोबर अर्थपूर्ण वाटाघाटी करीत काही कर्मचारी, अधिकारी मालामाल होत आहेत.
