महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी राज्य शासनामध्ये विलीनीकरणाची मागणी लावून धरली आहे. यासाठी त्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. या मागणीसाठी राज्य सरकारने एक समिती गठीत केली आहे. ही समिती आता यावर निर्णय घेणार आहे. आता त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांनादेखील राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचा दर्जा देण्यासाठी समिती गठीत करायला हवी आहे. जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी काय घोडं मारलं आहे. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना वेतन व भत्ते मिळत असले तरी अनेक महत्त्वपूर्ण सवलतींपासून जिल्हा परिषद कर्मचारी वंचित आहेत.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार कोषागारमधून एकत्रित निधीतून करण्यात येत असून, राज्य शासनाच्या अनुदानासाठी प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही. तर जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना प्रत्येक महिन्यात अनुदानाची वाट पाहावी लागते, तर राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून दर महिन्यात वित्त विभागाकडे मागणी करावी लागते, यासाठी बराच कालापव्यय होतो व त्याचा भुर्दंड कर्मचार्‍यांना सोसावा लागतो. जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचा दर्जा दिल्यास वेतनासाठी हात पसरविण्याचे आवश्यकता भासणार नाही.
राज्य शासनाचा जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांचा आकृतीबंधमध्ये तफावत असून, राज्य कर्मचार्‍यांना झुकते माप दिले आहे. राज्य कर्मचार्‍यांना जीआर निघाल्यावर निर्णय लागू होतो. तर जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना प्रत्येकवेळी ग्रामविकास विभागाचा निर्णयाची वाट पाहावी लागते. जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना निमशासकीय कर्मचारी संबोधले जात असल्यामुळे अनेक सवलती शासनाकडून नाकारल्या जास्त जातात. त्यामुळे त्यांना राज्य कर्मचार्‍यांना दर्जा देण्याचा राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
