मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण व्हावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या दोन महिन्यांहून अधिककाळापासून संप पुकारला आहे. विलिनीकरणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. एसटी कामगारांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता देण्यात आल्यानंतरही केवळ विलिनीकरणासाठी संप सुरु ठेवण्यात आला आहे. राज्यभरात एसटी बंद असल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. आतापर्यंत ज्या संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही, अशा सुमारे 50 हजार कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू झाल्यास त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली जाणार नाही.
त्याचबरोबर बडतर्फ, निलंबित आणि सेवासमाप्ती यासारख्या कारवाई झालेल्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत वाहतूक सुरळीत सुरु झाल्यानंतर सकारात्मक विचार करू, अशी ग्वाही परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी दिली.या संपाच्या पार्श्वभूमिवर खासदार शरद पवार व परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी एसटी कामगार संघटनांच्या कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. यावेळी कृती समितीने संपकरी कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या कारवाईबाबत एसटी प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असे मत मांडले. तसेच एसटीचे दैवत असलेल्या जनतेचे अतोनात हाल टाळण्यासाठी तातडीने एसटी सुरु करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन केले.
गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीमुळे एसटी महामंडळासारख्या सर्वसामान्यांशी नाळ जोडलेल्या संस्थेला आर्थिक संकटाशी सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये लाखो प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी तसेच आपल्या महामंडळाच्या भविष्यासाठी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी तातडीने कामावर रूजू व्हावे, असे आवाहन माजी केंद्रीय कृषीमंत्री व खासदार शरद पवार यांनी केले.
खासदार श्री.शरद पवार म्हणाले, गेल्या दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे महाराष्ट्रातील लाखो प्रवासी जनतेचे अपरिमित हाल होत आहेत. गेली 70 वर्षांपेक्षा अधिककाळ सर्वसामान्यांची एसटी कष्टकरी एसटी कामगारांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर व प्रवाशांच्या विश्वासार्हतेवर टिकून आहे. एसटी ही प्रवाशांच्या हितासाठी आहे. प्रवाशांच्या हिताची जोपासना करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक व्यवसाय संकटात सापडले आहेत. त्याला एसटी देखील अपवाद नाही. तरीदेखील एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना 41 टक्क्यांपर्यंत वेतनवाढ देण्यात आलेली आहे. हा निर्णय अंत्यत धाडसी असून त्याबद्दल त्यांनी एसटी प्रशासन आणि शासनाचे कौतुक केले. तथापि, कृती समितीने सुधारीत वेतनवाढीतील तफावतीबाबत नोंदविलेल्या आक्षेपावर एसटी प्रशासन आणि राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
परिवहन मंत्री ॲड.परब म्हणाले, निलंबन, बडतर्फ आणि सेवासमाप्ती झालेले कर्मचारी सोडून सुमारे 50 हजार कर्मचाऱ्यांना गैरहजेरीबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. हे कर्मचारी कामावर रूजू झाल्यास नोटीस मागे घेण्यात येईल, तसेच त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही. तसेच या बाबतचे परिपत्रकही काढण्याचे निर्देशही त्यांनी एसटी महामंडळ प्रशासनाला दिले. तसेच याबरोबरच बडतर्फ, निलंबित आणि सेवासमाप्ती यासारख्या कारवाई झालेल्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत वाहतुक सुरळीत सुरु झाल्यानंतर सकारात्मक विचार करू, असे प्रति़पादन करीत संपकरी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मंत्री ॲड.परब यांनी केले.
