अलीकडच्या काळात पेन्शन हा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे. 2005 नंतरच्या सरकारी नोकरांना पेन्शन योजना बंद करण्यात आली आहे. त्याच्या बदल्यात सरकार आणि कर्मचारी यांच्या संयुक्त गुंतवणूकीतून सेवा निवृत्तीनंतर काही ठराविक रक्कम दर महिन्याला कर्मचाऱ्याला दिली जाणार आहे. मात्र ही योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना नको आहे, आम्हाला जुनी पेन्शनच दिली जावी अशी मागणी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
खरे तर प्रत्येक राजकारणी जेव्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतो तेव्हा तो लोकांना सेवेची संधी मागतो, पण निवडणूक जिंकल्यानंतर तो सेवा करो अथवा न करो, परंतु आयुष्यभर मेवा मात्र नक्कीच खात असतो. अर्थात निवडणूक जिंकल्यानंतर दोन चार दिवस विधिमंडळात गेला तरी आणि पुन्हा कधीही निवडणूक लढवली नाही किंवा जिंकली नाही तरी, त्याला पेन्शन आणि आयुष्यभराच्या अनेक सुविधा मिळत राहतात.
काही काळापासून पेन्शनचा मुद्दा सातत्याने चर्चेला येत आहे. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद करण्यात आली होती. तेव्हापासून केंद्र आणि राज्य कर्मचारी वर्ग त्याची पुन्हा अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहेत. उत्तर प्रदेश निवडणुकीदरम्यान, सर्व राजकीय पक्ष मोफत योजनांची लोकभावना आश्वासने देत असताना, सपाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले. ते आश्वासन पाळत आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन राजस्थान आणि छत्तीसगड सरकारने जुनी पेन्शन योजनाही लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खासदार-आमदारांची पेन्शन बंद नसताना फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच का ही शिक्षा केली जात आहे, असा प्रश्न पुन्हा जोमाने उपस्थित केला जात होता.
सेवा म्हणून आमदार मंडळी विधिमंडळात आले असताना त्यांना पेन्शनची गरज काय? शेवटी कर्मचाऱ्यांनाही निवृत्तीनंतर कुटुंब चालवावे लागते. मग कुठे आहे सामाजिक न्याय? असा सवाल उपस्थित केला जात असताना या दृष्टीने पंजाब सरकारच्या ताज्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. यापूर्वी हरियाणा सरकारने आमदारांच्या पेन्शनची रक्कम एक लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित केली आहे. मात्र तो निर्णय दोन हजार चौदा नंतरच्या आमदारांनाच लागू आहे. त्यामुळे सुमारे अडीचशे आमदार जुन्या नियमानुसार लाखो रुपयांची पेन्शन घेत आहेत.
आमदार-खासदारांच्या पेन्शनमुळे जनतेत असंतोष आहे, कारण निवडणुका जिंकल्यानंतर बहुतांश नेत्यांच्या संपत्तीत अनेक पटींनी वाढ झाल्याची नोंद आहे. निवडणूक जिंकताच ते रातोरात श्रीमंत होतात. असे असतानाही त्यांना आमदार पदावरून पायउतार झाल्यावरही लाखो रुपये पेन्शन मिळते. अनेकजण खासदार आणि आमदार या दोघांची पेन्शन घेतात. शिवाय त्यांना मेडिकल, ट्रॅव्हल्स वगैरेचे भत्ते आणि सुविधा मिळत राहतात. त्यामुळे राज्य सरकारांवर मोठा आर्थिक बोजा पडतो. राजकारणी जेव्हा सेवेच्या उद्देशाने राजकारणात येतात तेव्हा त्यांना पेन्शनची गरजच काय, असा पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांचा केलेला युक्तिवाद रास्त आहे.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
