दिव्यांग व्यक्तींकरिता कायदे (दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 नुसार )
शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांमध्ये तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती. सर्वसमावेशक सुगम्यता निर्मितीचे शासनाचे उद्दीष्ट. दिव्यांगांसाठीच्या सर्व योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना वैश्विक ओळखपत्र (UDID) वितरणाची अंमलबजावणी सुरु. शासकीय निमशासकीय सरळसेवा पदोन्तीमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना चार टक्के आरक्षण. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण निधीच्या पाच टक्के निधी दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या योजनांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद. उच्च शिक्षणामध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांना पाच टक्के आरक्षण.
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999
स्वमग्न, मेंदूचा पक्षाघात, बौध्दिक विकलांगता आणि बहुविकलांगता धारक दिव्यांग व्यक्तींच्या काळजी, सुश्रुषेकरीता व संपत्तीच्या संरक्षणाकरीता कायदेशीर पालक नियुक्त करण्याचे संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना अधिकार.
भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992
दिव्यांगांचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पुनर्ससन क्षेत्रात कार्य करण्याकरीता भारतीय पुनर्वास परीषदेकडे संबंधित तज्ज्ञाची नोंदणी आवश्यक.
शासकीय संस्थांमधून दिव्यांगांचे शिक्षण व प्रशिक्षण – शासकीय संस्थांमध्ये ६ ते १८ वयोगटातील अंध, कर्णबधीर व अस्थिव्यंग दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विशेष शिक्षण पदतीने विशेष शैक्षणिक साहित्याचा वापर करुन मोफत शिक्षणाची सुविधा, निवास व भोजनाची विनामुल्य व्यवस्था करण्यात येते. तसेच १८ वर्षावरील दिव्यांग व्यक्तींना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीने त्यांचे दिव्यांगत्व विचारात घेवून दिव्यांगत्वानुरूप विविध कुशल व अकुशल व्यवसायाचे प्रशिक्षण, त्यांच्या निवास व भोजनाची विनामूल्य व्यवस्था करण्यात येते.
स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या संस्थांमधून दिव्यांगांचे शिक्षण प्रशिक्षण – स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविणात येणाऱ्या दिव्यांगांच्या विशेष शाळेमधून वय वर्षे 6 ते 18 वयोगटातील अंध, कर्णबधीर, अस्थिव्यंग व मतिमंद दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विशेष शिक्षण पध्दतीने व विशेष शैक्षणिक साहित्याचा वापर करून मोफत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येते. त्याचबरोबर निवास व भोजनाची विनामूल्य व्यवस्था करण्यात येते. त्याचबरोबर 18 वर्षावरील दिव्यांग व्यक्तींना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीने त्यांचे दिव्यांगत्व विचारात घेवून दिव्यांगत्वानुरूप विविध व्यवसायाचे दिव्यांग कर्मशाळांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याचप्रमाणे त्यांच्या निवास व भोजनाची विनामूल्य व्यवस्था करण्यात येते.शालांत परिक्षा पूर्व शिक्षण शिष्यवृती – दिव्यांग शाळेतील अनिवासी विद्यार्थी तसेच सामान्य शाळेतील इयत्त 1 ली ते 10 वी पर्यंत दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची अट न लावता शालेय शिक्षणासाठी शालांत पूर्व शिक्षणासाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती या योजनेखाली दिली जाते.
शालांत परिक्षोत्तर (मॅट्रीकोत्तर) शिक्षणासाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती – अंध, अधुदृष्टी, कुष्ठरोगमुक्त, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मतिमंद व मनोरुग्ण विद्यार्थ्यांना इयत्ता १० वी नंतरचे महाविद्यालयीन व्यावसायिक, तांत्रिक व अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या दर्जाप्रमाणे अभ्यासक्रमाचे गट करून शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यात येते. त्याचबरोबर अंध विद्यार्थ्यांना वाचक भत्ता तसेच सर्व दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीबरोबर शैक्षणिक शुल्क, प्रकल्प टंकलेखन खर्च, अभ्यासदौरा खर्चाची रक्कम दिली जाते.दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल – 18 ते 50 वयोगटातील दृष्टीहीन, कर्णबधीर व अस्थिविकलांग दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी 1 लाख 50 हजार रुपये व्यवसायाकरीता 80 टक्के बँकेमार्फत कर्ज व 20 टक्के कमाल रुपये 30 हजार सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुदान देण्यात येते.
दिव्यांग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव साधने पुरविणे – शारिरीक पुनर्वसनाच्या दृष्टीने अस्थिविकलांग दिव्यांगाकरीता कॅलिपर, कृत्रिम अवयव, तीनचाकी सायकल, कर्णबधिराकरीता श्रवणयंत्र, अंध विद्यार्थ्यांकरीता टेपरेकॉर्डर.दिव्यांग व्यक्तींना व्यवसायासाठी अर्थसहाय – शासकीय तसेच शासनमान्य संस्थेमधून प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या 18 ते 50 वयोगटातील दिव्यांग व्यक्तीस प्रशिक्षण पूर्ण केलेला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या साधनांकरीता 1 हजार रूपये अर्थसहाय्य देण्यात येते.दिव्यांग कल्याण राज्य पुरस्कार – उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या दिव्यांग कर्मचारी / स्वयंउद्योजक, दिव्यांगांचे नियुक्तक यांना राज्य पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित करण्यात येते.
दिव्यांग अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची योजना – किमान 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेल्या दिव्यांग वधू किंवा वराने दिव्यांगत्व नसलेल्या वधू किंवा वराशी विवाह केल्यास अथवा दिव्यांग नसलेल्या वधू किंवा वराने दिव्यांग असलेल्या वधू किंवा वराशी विवाह केल्यास 50 हजार रूपये अर्थसहाय्य देण्याची तरतूद आहे.दिव्यांग व्यक्तींकरीता पालकत्व योजना – 1999 च्या नॅशनल ट्रस्ट अॅक्टनुसार 18 वर्षावरील मतिमंद मुलांचे पालकत्व घेण्याची योजना कार्यान्वीत आहे. त्यासाठी ऑनलाईन फॉर्म भरणे आवश्यक आहे. website-www.
