विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत पारंपरिक व्यवसायवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचा भर

प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्रजी मोदी यांचा रविवारी दिनांक १७ सप्टेंबरला वाढदिवस होता.त्यानिमित्त कलार समाजा तर्फे हार्दिक शुभेच्छा! प्रधानमंत्री यांनी आतापर्यंत अनेक विकास कामांना गती दिली व आताही देत आहे.प्रधानमंत्र्यांनी वाढदिवसा निमित्त पारंपारिक कारागिर व शिल्पकारांसाठी १३ हजार करोडची पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च केली.ही योजना पारंपारिक व्यवसायिकांना शंभर टक्के लाभदायक ठरेल यात तिळमात्र शंका नाही.या योजनेचे प्रधानमंत्र्यांचे जेवढे कौतुक कराल तेवढे कमीच आहे.या योजनेत १८ पारंपारिक व्यवसायाचे क्षेत्र आहेत.यामध्ये सुतार,नाव निर्माता,अस्त्र बनविणारे, लोहार,हथौडा व टूल किट निर्माता,ताला बनविणारे,सोनार, कुंभार, मूर्तिकार, मोची,राजमिस्त्रि,टोकरी/चटाई/झाडू निर्माता,जूट बुनकर, खिलौना निर्माता, नाव्ही,माळ बनविणारे, धोबी,दर्जी,मच्छ्या पकडण्याचे जाळ बनविणारे अशा प्रकारच्या समाजाच्या पारंपारिक व्यवसायाला पीएम विश्वकर्मा योजने अंतर्गत लाभ घेता येणार आहे.हा पारंपारिक व्यवसायिकांसांठी अत्यंत लाभदायी आणि संजीवनी ठरेल याचा मला पुर्ण विश्वास आहे.

प्रधानमंत्र्यांना सांगु इच्छितो की कलार समाज हा मुळातच आदिवासी आणि मागासलेला समाज आहे. त्यामुळे आपल्या पारंपारिक मद्य व्यवसायाच्या माध्यमातून आपल्या परिवारांची उपजिविका करीत असे.परंतु स्वतंत्र पुर्वकाळात भारतातील प्रत्येक समाजाने स्वतंत्र मिळवण्यासाठी कठोर परिश्रम व आपापल्या पद्धतीने प्रयत्न केले.कलार समाजाचा व्यवसाय मद्य बनवून विकने हा होता यावरच समाजबांधवांची उपजिविका होती.परंतु स्वतंत्र आंदोलनात दारूचा(मद्यचा) विपरीत परिणाम होवू नये.यासाठी महात्मा गांधींनी २४ में १९३४ रोजी कलार समाजबांधवांना आग्रह केला की आपल्याला स्वातंत्र पाहिजे असेल स्वतंत्र मिळेपर्यंत आपल्या पारंपारिक व्यवसायाचा त्याग करावा लागेल.कारण याचा आंदोलकांवर विपरीत परिणाम होवू शकतो असे मला वाटते.पुर्वी महात्मा गांधींचा आदेश म्हणजे लक्ष्मण रेषा होती.त्यामुळे समाज बांधवांनी महात्मा गांधींना म्हटले की तुम्ही फक्त आम्हाला आदेश द्यावा तुमच्या आदेशाचे पुर्णपणे पालन होईल.तुमचा आदेश म्हणजे देशाचा आदेश असे आम्ही मानतो.कलार समाजाची दारूबंदी फक्त स्वतंत्रपुर्वकाळापर्यंतच होती.स्वतंत्र मिळाल्यानंतर कलार समाजाने आपला व्यवसाय पुन्हा पुर्ववत सुरू केला.परंतू हा व्यवसाय अत्यंत लाभदायक आहे असे राजकीय पुढाऱ्यांच्या व पुंजीपतींच्या लक्षात आले आणि कलार समाजाच्या पारंपारिक व्यवसायावर कुर्हाड चालवीली व तेव्हापासून लायन्स (परवाना) पध्दती अमलात आली आणि स्वातंत्र्यानंतर कलार समाजाच्या व्यवसायाचे राजकारण झाले.अशा परिस्थितीत कलार समाजाला सरकारने तोंडाला पाणे पुसल्या इतके फक्त १ टक्के दारूचे परवाने दिले व ९९ टक्के कलार समाज बांधवांना वाऱ्यावर सोडले आणि कलार समाजाचे हिसकावलेले ९९ टक्के परवाने राजकीय पुढारी,त्यांचे नातेवाईक व पुंजीपती यांना परस्पर वाटुन दिले आणि सरकारने विश्वासघात केला.अशाप्रकारे कलार समाजाच्या पारंपारिक व्यवसायावर घनाघाती प्रहार त्यावेळेस करण्यात आला व कलार समाजाच्या पारंपारिक व्यवसायाचा लाभ पहातां पुंजीपतींनी कलार समाजाच्या व्यवसायवर झडप घातली व संपूर्ण व्यवसाय समाजापासुन हिसकावला.

राज्यात सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षणाचा मुद्दा मोठा जोर पकडुन आहे.त्यामुळे संपूर्ण समाज आरक्षणाच्या कुंडात उतरल्याचे दिसून येते.यात सरकार व सर्वच पक्षांचे राजकीय पुढारी आपापल्या पद्धतीने राजकीय पोळी शेकण्याचे काम करीत आहे.सरकार एकीकडे मराठा समाजाला निजामकालीन वंशावळी मागत आहे, त्यामुळे कलार समाजाला प्रश्न आहे की स्वतंत्रपुर्व काळातील कलार समाजाचा पारंपारिक(मद्य)व्यवसाय समाजाला परत का करीत नाही?सरकार सध्या मराठा समाजाचा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर  असमंजस्यतेमध्ये आल्याचे दिसून येते.परंतु मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच हवे या मताचा मी आहे.परंतु त्यांना ओबीसींच्या आरक्षणातुन आरक्षण देवु नये याकरिता कुणबी व संपूर्ण ओबीसीं समाज एकवटला आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मुद्दा सुध्दा अत्यंत जटिल परिस्थितीत आहे.

सरकाने मनोज जरांगे पाटलांना आश्वासन दिले की आपल्याला मागण्यांवर एक महिन्यात तोडगा काढतो व जरांगेने उपोषण मागे घेतले.अशा परिस्थितीत शेवटचा तोडगा म्हणून निजामकालीन महसूल अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख “कुणबी” असा असेल,तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करून त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे.असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.म्हणजे आज मराठा समाजाचे आंदोलन सरकारच्या मानगुटीवर आले म्हणून निजामकालीन वंशावळी मागता.परंतु कलार समाज भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आपल्या पारंपारिक व्यवसाय (मद्य व्यवसाय) यापासून सरकारने कोसोदुर नेवुन ठेवले त्याचे काय? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.खरे पहाले तर कलार समाज आत्मनिर्भर होता. परंतु काही राजकीय पुढाऱ्यांनी कलार समाजाचा वारंवार वापर करून विश्वासघात केला. मुख्यत्वेकरून कलार समाजाचा पारंपारिक व्यवसाय हा दारू बनवून विकने होता आणि अनेक काळपर्यंत पीढोनपीढ्या हा व्यवसाय सुरू होता.

परंतु स्वतंत्र्यानंतर सरकारने विश्र्वासघात केला व दारूचा व्यवसाय सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे हे सरकारच्या लक्षात आले.आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की कलार समाजाला फक्त १ टक्के दारूचे(मद्य)परवाने मिळाले बाकी ९९ टक्के परवाने राजकीय पुढारी व त्यांच्या आप्तांना देण्यात आले आणि सरकारने दारूच्या व्यवसायाचे “राजकारण”केले व भेसळयुक्त दारू बनवायला सुरुवात झाली.यामुळे मोठ्या प्रमाणात जिवीत हानी सुध्दा झाल्याचे आपण पहातो.कलार समाजाने अनेकदा आवाज उचलला की सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी करावी अन्यथा कलार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय परत करावा.जर महाराष्ट्रात दारू बंदी होत असेल तर कलार समाज त्याचे स्वागतच करेल. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी लागू करावी अन्यथा कलार समाजाला  त्याचा पारंपारिक (दारूचा व्यवसाय) ५० टक्के परत करावा. कलार समाजाला खात्री आहे की आज प्रत्येक समाज आपल्या हक्कासाठी लढत आहे.त्या अनुषंगाने प्रधानमंत्री यांनी पारंपारिक व्यवसाय पुनर्जीवित व्हावा यासाठी पीएम विश्वकर्मा योजना अंमलात आणली.

पारंपारीक व्यवसायाचा जेव्हा प्रश्न उद्भवतो तेव्हा-तेव्हा सरकारला कलार समाजाची आठवण यायला हवी.परंतु तसे होत नाही.कारण कलार समाजाच्या पारंपारिक (दारुच्या) व्यवसायाचे लाभार्थी ९९ टक्के राजकीय पुढारी व पुंजीपती आहेत.अशा परिस्थितीत सरकार जर पारंपारिक व्यवसायाचा विचार करीत असेल तर सरकारने हिरावलेला कलार समाजाचा पारंपारिक दारुचा व्यवसाय सरकारने परत करायलाच हवा असे माझे स्पष्ट मत आहे.महाराष्ट्रातील संपूर्ण कलार-कलाल समाजाने एकत्र येऊन आपल्या पारंपारिक व्यवसायासाठी आता संघर्ष करणे अत्यंत गरजेचे आहे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपणांस आग्रह आहे की पारंपारिक व्यवसायाच्या माध्यमातून पीएम विश्वकर्मा योजने अंतर्गत कलार समाजाचा पारंपारिक दारूचा व्यवसाय महाराष्ट्र सरकारने कलार समाजाला कमीत कमी ५० टक्के परत करावा यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत.कारण महाराष्ट्रात कलार समाजाची संख्या ३० लाखांच्या वर  आहे.त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारला विनंती आहे की पीएम विश्वकर्मा योजने अंतर्गत कलार समाजाचा पारंपारिक दारूचा व्यवसाय परत करण्यास मदत करावी व गांभीर्याने विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा.आम्हाला आशा आहे की केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार यावर अवश्य विचार करून कलार समाजाला दिलासा देतील.