संविधाच्या बाबतीत “नो युअर काँस्टिट्यूशन” (केवायसी) आवश्यक

 व्यक्तिगत हितापेक्षा सार्वजनिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे ही संविधानाची शिकवण आहे . व्यक्तीने नागरिक म्हणून ठराविक पातळीवरील स्वयंशिस्त पाळलीच पाहिजे, इतरांच्या हक्कांचा आदर केला पाहिजे, समाजाप्रती आपल्या कर्तव्याचे पालन  केले पाहिजे, तसेच आपले मूलभूत हक्क आणि नागरिक म्हणून कर्तव्ये बजावताना लोकशाही मार्ग अनुसरून शांततापूर्ण जीवनासाठी स्वतःला तयार केले पाहिजे. अशा जबाबदार नागरिकत्वातूनच व्यक्ती आणि समाजाचा सर्वांगीण  विकास होऊन  परिपक्व लोकशाहीचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात साकार होईल. घटनेत सांगितलेली ११ मूलभूत कर्तव्ये प्रत्येक नागरिकांवर नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक आहेत. राज्यघटनेचे व्यवस्थित पालन होईल हे पाहण्याची जबाबदारी घटनेच्या प्रत्येक कलमाने नागरिकांवर टाकली आहे.

‘आपल्या हक्कांविषयी बोलण्याआधी आपण कर्तव्ये उत्तम प्रकारे पार पाडली पाहिजेत’ अशी शिकवण आईने दिल्याचे महात्मा गांधी सांगत असत. मानवी हक्कांच्या वैश्विक सनदेविषयी विचार मांडण्याची विनंती गांधीजींना केली गेली, तेव्हा ते म्हणाले, ‘हक्कांचा उगम मुळात कर्तव्यात आहे. आपण आपली कर्तव्ये पार पाडली तर हक्कांची आठवण करून द्यावी लागणार नाही. कर्तव्यपूर्ती न करता आपण हक्कांच्या मागे धावलो तर ती आपल्यापासून दूर जातील. आपण जितके त्यांच्या मागे लागू तितकी ती पुढे पुढे जातील!’भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी २५ आणि २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी केलेल्या भाषणात काही काही महत्वाचे सल्ले आणि इशारेही दिले होते पुढील काळात जी भविष्यवेधी ठरतील अशी होती. डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, ‘मला असे वाटते की घटना भले कितीही चांगली असो, प्रत्यक्षात जे लोक ती घटना अमलात आणतील त्यांच्यावर व  त्यांच्या सद्सदविवेकबुध्दीवर  ती चांगली किंवा वाईट ठरणे अवलंबून आहे. समजा राज्यघटना पुरेशी समर्थ नसली, तरी  ‘ती देशउभारणीच्या कारणी लागावी’ असे ज्यांना वाटते त्यांच्या चांगुलपणामुळे ती चांगली ठरू शकेल. घटनेमध्ये काय लिहिले आहे याच्यावर तिचे यशापयश पूर्णतः अवलंबून नाही’

आपल्या समारोपाच्या भाषणात डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले होते, ‘देशाच्या उपयोगी पडेल अशी राज्यघटना तयार करण्याचा प्रयत्न एकंदरीतपणे झाला असला तरी निवडून आलेले लोक निष्ठावान, चारित्र्यवान आणि सक्षम असतील तर एखाद्या सदोष घटनेतूनही ते काही चांगले करून दाखवू शकतील. हे तीन गुण त्यांच्यामध्ये कमी पडले तर मात्र देशाला केवळ ‘राज्यघटना’ उपयोगाची ठरणार नाही. त्या दृष्टीने संविधानाचा घेतलेला ओझरता आढावा.

 राज्यघटनेची उद्देशिका

———————-

भारताचे संविधान (भारताची  राज्यघटना) हा भारताचा सर्वोच्च  व पायाभूत कायदा (legal basis) आहे. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी या राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व  २६ जानेवारी१९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे. डॉ. बाबासाहेब अांबेडकर हे भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार आहेत.

 राज्यघटना निर्मितीचा इतिहास

————————-

भारतीय संविधानाच्या मसूदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह घटना समितीच्या इतर सदस्यामध्ये  एन. माधवराव, सय्यद सदुल्ला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अध्यक्ष), अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सर बेनेगल नरसिंह राव. एस.एन. मुखर्जी, जुगल किशोर खन्ना व केवल कृष्णन् (२९ जाने, इ.स. १९४७) यांचाही समावेश होता

१९५० साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे. १९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६ च्या उन्हा़ळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर  १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृह मध्ये पार पडली कि, जे आज सेंट्रल हॉल या नावाने परिचित आहे.पहिल्या बैठकीला ९ महिलांसह एकूण २०७ सदस्य उपस्थित होते . १५ ऑगस्ट  १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी रूपात काम केले होते.

२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसूदा समिती स्थापन झाली. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर  १९४९ रोजी स्वीकृत केला  गेला. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस “भारतीय संविधान दिन” म्हणून साजरा केला जातो. नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ प्रभावाने लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस “भारतीय प्रजासत्ताक दिन” म्हणून साजरा केला जातो.

स्वरूप

———–

भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली गेली आहे. मुख्य संविधानाचे २५ भाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरूवातीच्या ३९५ कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या राज्यघटनेत ३९५ कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते. भारताची घटना हि अतिशय लवचिक असून जगातील इत्तर घटनेपेक्षा जास्त प्रकारचे कायदे करता येतात. आपल्या घटनेने प्रत्येकाला एकच नागरिकत्व दिले आहे व प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार दिला आहे. आपली घटना ही जगातील सगळ्यात मोठी लिखित राज्यघटना आहे.

 राज्यघटनेची तोंडओळखव महत्त्वाची अंगे

———————

भारतीय संविधानात अनेक पाश्चात्त्य देशांच्या उदारमतवादी राज्यघटनांचा व ब्रिटिश वसाहतवादी संविधानाच्या पायाभूत तत्त्वांशी मेळ घालण्यात आला आहे. ब्रिटिशकालीन् भारताच्या व्हॉईसरायकडे असलेले प्रमुख पद नव्या व्यवस्थेत राष्ट्रपतीकडे सोपवण्यात आले व व्हाईसरॉयचे प्रशासकीय अधिकार पंतप्रधानांकडे देण्यात आले आहेत. राज्यघटनेच्या ७४ व्या कलमानुसार राष्ट्रपतींचे अधिकार मर्यादित असून ते केवळ मंत्रिमंडळास सल्ला देऊ शकतात. राष्ट्रपती हे तीनही सैन्यदलांचे प्रमुख असतात. ब्रिटिश व्यवस्थे प्रमाणे भारतीय संसदही द्विगृही (Bicameral) आहे.

उद्देशिका

—————-

मुख्य पान: भारतीय संविधान उद्देशिका

भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक (Republic) आहे. उद्देशिका फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या आदर्शांना अनुसरून नागरिकांस –

सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय

आचार,विचार, धर्म, श्रद्धा यांचे स्वातंत्र्य

आणि राजकीय समानता व समान संधी देण्याचे अभिवचन देते.

मूळ उद्देशिकेत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व एकात्मता हे शब्द नव्हते. राज्यघटनेच्या ४२व्या दुरूस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.

मूलभूत अधिकार

——————-

भारतीय राज्यघटनेच्या उदारमतवादी (liberal character) स्वरूपाची प्रचिती भाग तीन मधील मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदीवरून येते. या अधिकारांमध्ये सामान्य मानवी अधिकारांचा समावेश आहे जसे – कायद्यासमोर नागरिकांची समानता किंवा धर्म, वंश, जात, लिंग वा प्रांत आदी मुद्द्यांधारे न केला जाणारा भेदभाव (कलमे १२ -१८) दलितांवरच्या अत्याचारा विरुद्धचे कलम १७ विशेष महत्त्वाचे आहे. अस्पृश्यता पाळणे हा या कलमाने दंडनीय गुन्हा आहे. घटनेत पाच मूलभूत प्रकारचे अधिकारांची मांडणी करण्यात आली आहे.

स्वातंत्र्य (कलम १९-२२): भाषण स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य सभा वा संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य (कलम १९)

कायदा (कलम २०), जीविताचा अधिकार (कलम २१), काही बाबींमध्ये अटक वा कैदेचे स्वातंत्र्य (कलम २२)

शोषणाविरूद्ध संरक्षण (कलम २३ व २४): बालमजूरी व मानवी तस्करी (human trafficking) पासून सं‍रक्षण

धर्मस्वातंत्र्य (कलम २५-२८) : पूजा व आचरणाचे स्वातंत्र्य

अल्पसंख्याकांचे अधिकार (कलम २९ व ३०): अल्पसंख्याकांना संरक्षण व स्वतःच्या शिक्षणसंस्था स्थापण्याचे स्वातंत्र्य

घटनात्मक तक्रारींचा अधिकार (कलम ३२-३५): मूलभूत अधिकारांचे हनन झाले आहे असे वाटल्यास कोणत्याही व्यक्तीस कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा हक्क आहे.

मालमत्ता बाळगण्याचा अधिकार देणारे कलम ३१ हे १९७८ साली वगळण्यात आले होते. ही वगळण वादग्रस्त ठरली होती.

सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे

——————-

राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात राज्य व संघ स्तरावरील सरकारे तसेच संसदे/विधानसभा यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत. यात सामाजिक अधिकार – जसे कामाचा अधिकार, शिक्षण व कल्याणाचा अधिकार, जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचावण्यासाठीची सरकारची सामाजिक दायित्वे, मनुष्यांना कामे करणे सुलभ होईल अशी कार्यालये (human working conditions and appropriate environment) आदी. कलम ४३ अन्वये समाविष्ट आहेत. कलम ४५ अन्वये १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हे शासनाचे दायित्व आहे. कलम ४६ अन्वये समाजातील मागास घटकांच्या (विशेषतः आदिवासी व दलित घटकांना) उन्नतीस शासन बांधील आहे. वरील सामाजिक दायित्वांशिवाय चौथ्या विभागात न्यायालयीन (Judiciary) व प्रशासकीय (Executive) अधिकारांचा कलम ५० मध्ये व पंचायत स्थापण्याचा कलम ४०) मध्ये उल्लेख आहे.

निसर्गरक्षण (कलम ४८-अ), स्मारकांचे जतन (कलम ४९), आंतरराष्ट्रीय शांतता व परस्पर मैत्री संबंधांविषयीचे कलम (कलम ५१) आदी कलमे सरकारसाठीची इतर मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. इतरत्र अतिशय सुस्पष्ट व तपशीलवार असणारे भारतीय संविधानाचे रूप या कलमांमध्ये अतिशय ढोबळ (Vague) असे आहे. वरील पैकी कोणतीही कलमे सरकारसाठी सक्तीची नाहीत. किंबहुना तात्विक मूल्ये (Moral values) असेच त्याचे स्वरूप आहे.

 सत्तेची विभागणी

———————–

राज्यघटनेनुसार सत्तेचे भारतात तीन प्रकारे विकेंद्रीकरण झाले आहे –

कार्यकारी (Executive)

कायदेकारी(Legislative)

न्यायालयीन (Judicial)

प्रशासकीय सत्ता पंतप्रधान/मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळाकडे असते. प्रशासकीय  सत्ता संसदीय अधिवेशन चालू नसताना कायदे करू शकते; परंतु त्यास संसदेची मान्यता मिळणे बंधनकारक असते. भारतात प्रशासकीय व न्यायालयीन अधिकारांच्या मर्यादा सुस्पष्टपणे आखून देण्यात आल्या आहेत. न्यायालयीन सत्तेचे सर्वोच्च केंद्र सर्वोच्च न्यायालय असते.

भारतातील संसद ही द्विगृही (Bicameral) आहे. तसेच कलम १६८ अन्वये राज्यांची विधिमंडळे एकगृही(Unicameral) वा द्विगृही(Bicameral) असू शकतात. द्विगृही व्यवस्थेत विधानसभा हे खालील सभागृह (Lower House) तर विधानपरिषद हे वरील सभागृह(Upper House) असते.

 संघराज्य प्रणाली

—————-

भारत हे संघराज्य आहे. भारतीय संविधानाने केंद्र सरकारला अधिकारांमध्ये झुकते माप दिले आहे. विभाग ६ अन्वये राज्यांच्या सत्ता, हक्क, कर्तव्ये निश्चित करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारचे स्वरूपही केंद्राप्रमाणेच असते. राज्यात पंतप्रधानाप्रमाणे मुख्यमंत्री हा सरकारचा कार्यकारी प्रमुख तर राज्यपाल हे राष्ट्रपतीप्रमाणे घटनात्मक प्रमुख असतात .गरज पडल्यास राज्याचे शासन केंद्राद्वारे बरखास्त केले जाऊ शकते. भारताची फाळणी, हिंदू-मुस्लिम दंगे अशा कारणांमुळे केंद्रीय सरकार तुलनेने सशक्त ठेवण्याची गरज घटनाकारांस भासली. राज्ये संघराज्यापासून फुटू नयेत यासाठी केंद्रीय सरकारकडे जादा अधिकार देण्यात आले आहेत. गाव व तालुकास्तरांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूर्णतः स्वायत्तता देण्यास याच कारणास्तव उशीर झाला.

अधिकृत भाषा

—————-

संघराज्याची अधिकृत भाषा कोणती असावी हा घटनासमितीतील सर्वाधिक वादाचा मुद्दा होता, असे डॉ.आंबेंडकरांनी आपल्या आठवणीत नमूद केले आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३४३ अन्वये देवनागरी लिपीत लिहिलेली हिंदी भाषा ही संघराज्याची अधिकृत भाषा आहे. यासोबत इंग्रजी भाषेचा उपयोग सर्व अधिकृत कामांसाठी करण्यात येईल. हिंदी भाषेस घटनेने राष्ट्रभाषा नव्हे तर संघराज्याची अधिकृत भाषा असा दर्जा दिलेला आहे. या सोबत इतर २२ भाषा भारताच्या मान्यताप्राप्त भाषा आहेत. इंग्रजी भाषेच्या वापराविषयी दर १५ वर्षात पुनरावलोकन करावे अशी तरतूद घटनेत आहे.

कलम ३४५ अन्वये राज्यांना हिंदी वा एकाधिक प्रादेशिक भाषा वापरण्याचा पर्याय आहे. कलम ३४६ अन्वये केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचे परस्परांशी व राज्यांचे परस्परांशी दळणवळण हिंदी वा इंग्रजीत असावे अशी तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा इंग्रजी आहे. राष्ट्रपतीच्या अनुमतीने उच्च न्यायालयात हिंदी वा इतर प्रादेशिक भाषांच्या वापरास मुभा आहे. जर हिंदी व इंग्रजी भाषेतील कोणत्याही कायदेशीर दस्तात मतभेद/फरक दिसल्यास इंग्रजी भाषिक मजकूर ग्राह्य मानला जाईल असे कलम ३४८ सांगते

आणीबाणीविषयक तरतुदी

———————–

भारताच्या राज्यघटनेत आणीबाणी विषयकच्या अनेक तरतुदींचा उल्लेख आहे. आणीबाणीचे तीन प्रकार सांगितले आहेत. यात –

राष्ट्रीय आणीबाणी – जेव्हा राष्ट्र वा त्याचा मोठा हिस्सा आपदकालीन स्थितीत असतो तेव्हा

प्रादेशिक आणीबाणी – जेव्हा एखाद्या राज्यातील स्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते तेव्हा

आर्थिक आणीबाणी – जेव्हा भारताचे आर्थिक स्थैर्य वा पत धोक्यात असते तेव्हा

अशा तीन आणीबाणींचा समावेश आहे

राज्यघटनेच्या ३५२व्या कलमानुसार भारताची अंतर्गत वा बाह्य सुरक्षितता धोक्यात आली असता राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकता. ३५३ व्या कलमानुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत सारे अधिकार संसदेकडे एकवटतात. राज्यघटनेच्या ३५९व्या कलमानुसार राष्ट्रपती भाग  तीन मध्ये  नागरिकांस दिलेल्या सर्व मूलभूत अधिकारांचा प्रत्याहार (काढून घेणे) करू शकतात. ३५८व्या कलमानुसार कलम १९मधील नागरिकांचे अधिकार आणीबाणीच्या काळात आपोआप समाप्त होतात. म्हणजेच व्यवस्थेचे इतर काळी उदारमतवादी असलेले रूप या काळात अनुदार बनते. राज्यघटनेच्या ३५६व्या कलमानुसार राज्याची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यास राज्याचा कारभार राष्ट्रपतींकडे देण्यात येतो. राज्याच्या विधिमंडळाचे काम या काळात संसद करते. या स्थितीस राष्ट्रपती राजवट असे म्हणतात

 घटनादुरुस्त्या

—————-

राज्यघटनेच्या ३६८व्या कलमानुसार भारतीय संसदेस घटनेतील तरतुदी वाढवण्याचा, कमी करण्याचा वा बदलण्याचा अधिकार आहे. घटनादुरुस्तीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाणे व २/३ बहुमताने मंजूर होणे बंधनकारक आहे. घटनेच्या काही कलमांमधील दुरुस्त्यांना संसदेशिवाय किमान निम्म्या राज्यांच्या संमतीची गरज असते. संसदेच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाल्यावर ही दुरुस्ती अंमलात येते.

—————-

ॲड. राजकुमार पाटील

(लेखक हे कायद्याचे अभ्यासक व जिल्हाधिकारी  कार्यालयाच्या जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार समितीचे सदस्य आहेत

)