सामाजिक सलोखा टिकून राहावा तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था यांचे पालन व्हावे यासाठी पोलीस प्रशासन २४ तास सतर्क असते. नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आज गावागावांत पोलीस ठाणी बांधण्यात आली आहेत; मात्र या देशात आज अशीही पोलीस ठाणी आहेत ज्यांच्यात आजतागायत एकही गुन्ह्याची नोंद झालेली नाही, असे म्हटल्यास त्यावर कोणालाही विश्वास बसणार नाही; मात्र हे सत्य आहे. राजस्थानमधील बिकानेर परिसरातील अशी २५ गावे आहेत ज्यांतील एकही माणूस आजतागायत पोलीस ठाण्याची पायरी चढलेला नाही. या २५ गावांतील लोकप्रतिनिधींचा परिक्षेत्र स्तरावर सत्कार करण्यात येणार आहे. या गावातील लोकप्रतिनिधी, पंच, सरपंच गावातील गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी आणि समस्या निवारण करण्यासाठी कशाप्रकारे प्रयत्न करतात, कोणती ध्येय धोरणे राबवतात, पोलिसांपर्यंत येण्याची लोकांना गरज का भासत नाही याचा पोलीस प्रशासन सध्या अभ्यास करत आहे. या अभ्यासातून ग्राम पातळीवर एक मॉडेल विकसित केले जाणार आहे. या मॉडेलची अन्य गावांतही अंमलबजावणी करून नागरिकांच्या समस्या गाव पातळीवर सोडवून पोलीसांवरील भार कमी करता येईल का यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत.
या २५ गावांतील कोणीही पोलीस ठाण्याची पायरी चढत नाही याचा अर्थ इथे गुन्हे घडत नाहीत किंवा नागरिकांच्या काही समस्याच नाहित असे नव्हे. याठिकाणी कोणाचीही कोणत्याही प्रकारची तक्रार अथवा समस्या प्रथम पंचायतीमध्ये येते. येथील ग्रामप्रमुख, सरपंच आणि वडीलधारी मंडळी दोन्ही पक्षाची बाजू नीटपणे ऐकून घेतात, त्या समस्येवर सविस्तर चर्चा करतात आणि ती समस्या सामंजस्याने सोडवतात. कोणाची चूक असल्यास पंचायतीकडून गुन्हेगाराला शिक्षाही दिली जाते. वडीलधारी मंडळी आणि पंचांचा मान राखून गुन्हेगार शिक्षेचा स्वीकार करतो. त्यासाठी कोणीही दाद मागण्यासाठी पोलीस ठाण्यात किंवा न्यायालयात जात नाही. न्याय निवाडा करणाऱ्या येथील जेष्ठ मंडळींवर ग्रामस्थांचाही पूर्णपणे विश्वास आहे, त्यामुळे वर्षोनुवर्षे ही परंपरा अबाधित आहे. बिकानेर पोलिसांनी गावांतील या व्यवस्थेला ‘पर्यायी विवाद निराकरण’ असे नाव दिले आहे. या गावांची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे येथे मद्याची दुकाने नाहीत, पंचायत मंडळी त्यास परवानगी देत नाहीत तसेच या गावात धूम्रपान करण्यासही मज्जाव आहे. या गावातील सामंजस्य टिकण्यामागे या गावांत व्यसनांना घालण्यात आलेली बंदी हेसुद्धा प्रमुख कारण आहे,
प्राचीन काळात गावचा कारभार पाहण्याचे दायित्व गाव प्रमुखाकडे असे. ग्राम प्रमुखाला त्यावेळी ‘ग्रामिणी’ असे म्हटले जाई. गावातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच गावातील वरिष्ठ मंडळींच्या साहाय्याने गावातील समस्यांचे निराकरण करणे, तंटे मिटवणे, महसूल गोळा करणे तसेच विकास योजना राबवणे इत्यादी कामे ग्राम प्रमुख करत असत. पुढे मुघल काळात गाव पातळीवर कोतवाल, सरपंच, मुखिया इत्यादी पदे निर्माण झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्रात ग्राम पातळीवर ‘पाटील’ हे नवीन प्रमुख पद सुरु केले. पुढे इंग्रजांनी देशात कायदेपद्धती आणून १८५८ च्या दरम्यान भारतात पोलीस खात्याची स्थापना केली. आज इतक्या वर्षांनंतरही देशातील २५ गावे पुरातन व्यवस्थेनुसार गावातील तंटे सोडवत आहे, गुन्हेगारांसाठी शिक्षापद्धत अवलंबत आहे आणि गावातील ग्रामस्थ न्याय निवाडा करणाऱ्या वरिष्ठ मंडळींवर तितकाच विश्वास दाखवत आहे ही बाब उल्लेखनीय आहे. यावरून प्राचीन न्यायपद्धती किती कल्याणकारी होती हे लक्षात येते.
बिकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ आणि अनुपगढ येथील २५ गावांनी सर्वांसमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. आजमितीला विज्ञानाने जशी प्रगती केली तसे गुन्हेगारांनाही गुन्हे करण्यासाठी वेवेगळे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. सर्वच क्षेत्रांतील गुन्हेगारीचा वाढता आलेख पाहता सध्याचे पोलीस दल अपुरे पडू लागले आहे. वाढत्या गुन्ह्यांचा अनाठायी भार पोलीस प्रशासनावर पडत आहे. प्रविष्ट झालेल्या गुन्ह्यांवर न्यायालयात संथगतीने चालणारा खटला गुन्हेगारांच्या पथ्यावर पडत आहे. वर्षोनुवर्षे खटले चालल्यावरही अखेर न्याय मिळेल कि नाही याची धास्ती प्रत्येक तक्रारदाराला असते. या सर्व प्रक्रियेमध्ये पीडित व्यक्तीचा किंवा तक्रारदाराचा प्रचंड वेळ आणि पैसा खर्च होतो. याशिवाय मनस्ताप सहन करावा लागतो तो वेगळाच. गुन्हेगारीवरील नियंत्रण आणि न्यायप्रक्रियेतील गती ही सर्वच राज्यशासनांसमोरील मोठी आव्हाने आहेत. राजस्थानमधील २५ गावांनी आपली गावे गुन्हेगारीमुक्त करून अशक्य गोष्ट शक्य करून दाखवली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही या २५ गावांचा आदर्श घेऊन नवीन वर्षात राज्यातील अधिकाधिक गावे गुन्हेगारीमुक्त करण्याचा प्रयत्न करावा !
जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई
संपर्क क्रमांक : ९६६४५५९७८०
