मद्याच्या दुकानांवरील देवतांची नावे केव्हा बदलणार ?
मद्याची दुकाने, बिअर बार आणि परमिट रूम्स यांना असलेली देवता, राष्ट्रपुरुष, संत, गड आणि किल्ले यांची नावे बदलण्यात यावीत यासाठी काही हिंदुत्वनिष्ठ आणि राष्ट्रप्रेमी संघटना गेली कित्येक वर्षे प्रयत्नरत होत्या. या काळात त्यांनी सरकारी दरबारी निवेदने दिली, विविध माध्यमांतून लोकजागृती केली, सनदशीर मार्गाने आंदोलनेही केली. या संघटनांच्या सततच्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले. ४ जून २०१९ या दिवशी महाराष्ट्र सरकारने मद्याची दुकाने, बियर बार आणि परमिट रूम्स यांना देण्यात आलेली देवीदेवता, राष्ट्रपुरुष, संत, गड-किल्ले यांची नावे बदलण्यात यावी असा शासन आदेश काढला. या आदेशाला आज ५ वर्षे झाली तरी राज्यातील अनेक बिअर बार आणि मद्याच्या दुकानांवरील श्रद्धास्थानांची नावे अद्याप पालटली गेली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे. केवळ मुंबईतील ३१८ मद्यालये आणि बार यांपैकी २०८ म्हणजे ६५ टक्के दुकानांना देवता आणि राष्ट्रपुरुष यांची नावे तशीच असल्याची माहिती उघड झाली आहे.
![Rate Card](http://sankettimes.com/wp-content/uploads/2023/08/Sanket_SANKET_MAI_20230729_3_1_.jpeg)
विशेष म्हणजे शासनाच्या या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याऐवजी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकार्यांनी सदर आदेशच मागे घेण्यासाठी शिफारस केल्याचा धक्कादायक प्रकार यानिमित्ताने उघडकीस आला आहे. भाविक, राष्ट्रप्रेमी आणि शिवप्रेमी यांच्या श्रद्धेचा सन्मान राखण्याऐवजी बार मालकांची वकीली करणार्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकार्यांवर महाराष्ट्र शासनाने कठोर कारवाई करावी, तसेच ठराविक मुदतीत दारू दुकाने आणि बियर बार यांना दिलेली देवता, राष्ट्रपुरुष आणि गड-किल्ले यांची नावे त्वरित बदलण्यात यावी. अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले, असा इशारा या संदर्भात गेल्या कित्येक वर्षांपासून पाठपुरावा करणाऱ्या हिंदु जनजागृती समितीने दिला आहे. दुकाने आणि बार यांची नावे बदलण्यासाठी अनेक शासकीय विभागांकडे पत्रव्यवहार करावा लागतो. कमी कालावधीमध्ये हे करणे शक्य नाही. त्यामुळे हा आदेशच रद्द करण्यात यावा आणि नवीन नावे देतांना श्रद्धास्थानांची नावे न देण्याची सुधारणा विभागाने सुचवली आहे. मुळातच हा आदेश निघून आज पाच वर्षे उलटली असताना राज्य उत्पादन शुल्काला आणखी किती वेळ हवा आहे ? नियमाची अंमलबजावणी करणे हे अधिकार्यांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाने शासनाजवळ बार मालकांची वकिली न करता शासनाच्या आदेशानुसार कठोर कार्यवाही करून कोट्यवधी हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा सन्मान राखावा. अशा आशयाचे तक्रारवजा निवेदन हिंदू जनजागृती समितीने मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त यांच्याकडे दिले आहे.
वरील आदेश निघाल्यानंतर प्रशासनाकडून तत्परतेने कारवाईला सुरुवातही करण्यात आली होती. या आदेशाचे पालन करताना राष्ट्रपुरुष म्हणून कोणती नावे ग्राह्य धरण्यात यावीत यासंबंधी विद्यमान पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्या नावासह ५६ नावांची जंत्री सोबत जोडण्यात आली होती, त्याचसोबत १०५ गड आणि दुर्गांची सूचीही देण्यात आली होती त्यामुळे कार्यवाही करण्याबाबत अधिकाऱ्यांमध्येसुद्धा स्पष्टता आली होती; मात्र देवता म्हणून कोणती नावे ग्राह्य धरावीत याबाबत कोणतीच सुस्पष्टता नसल्याने मद्याची दुकाने, परमिट रूम्स आणि बिअर बार यांना आजही देवतांची नावे दिलेली अनेक ठिकाणी दिसून येतात. देवतांच्या नावाची सूची आदेशात देण्यात आली नसल्याने कारवाईसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित आस्थापनांचे मालक दिलेली नावे ही त्यांच्या नातेवाईकांपैकी कुणाची तरी असल्याचे सांगतात. देवतांच्या नावांबाबत स्पष्टता नसल्याने अधिकाऱ्यांमध्येही संभ्रम निर्माण होतो. परिणामी कारवाई करण्यावर बंधने येतात. अशी कारणे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आली होती आता तर हा आदेशच मागे घेण्याची शिफारस राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केल्याने या आदेशाबाबत सरकार आणि प्रशासन यांमध्ये पुरेसा समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे.
धर्मशास्त्रानुसार ज्या ठिकाणी देवतेचे नाव अथवा चित्र असते त्या ठिकाणी त्या देवतेचे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आणि शक्ती कार्यरत असते. त्यामुळे मद्याची दुकाने, परमिट रूम्स आणि बिअर बार्स यांसारख्या आस्थापनांना त्यांची नावे दिल्याने देवतांचा अवमान होतो. हा अवमान थांबवण्यात यावा यासाठी धार्मिक असेच हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी अनेक वर्षे आंदोलने केल्यामुळेच सरकारला आदेश काढून यांवर कारवाई करणे भाग पडले होते; मात्र ही कारवाई तोंडदेखली होते हे आज ५ वर्षानंतर लक्षात येत आहे. आजमितीला राज्यात सत्तेत असणाऱ्या ३ पक्षांपैकी दोन प्रमुख पक्ष हिंदुत्वनिष्ठ विचारांचे आहेत. त्यांनी याप्रकरणी तत्परतेने लक्ष घालून देवतांची नावे संकलित करून ती सुधारित आदेशात जोडावीत आणि देवतांचा होणारा अवमान थांबवावा ! तसेच लोकभावनेचा विचार करून सरकारने काढलेला हा आदेश मागे घेण्याची सूचना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी
जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई
संपर्क क्रमांक : ९६६४५५९७८०