सांगली : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अनुसूचित जातीचा हक्काचा निधी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना व वारकरी महामंडळ स्थापन करण्यासाठी वळविला असल्याने संपूर्ण राज्यात सरकार विरोधात संतापाची लाट पसरली आहे. शासनाने अनुसूचित जातीच्या निधी वर दरोडा मारला आहे , हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटन प्रमुख अमोल वेटम यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
कोट्यवधी पैसा वळविला , विद्यार्थी संतप्त
दि.१४ जुलै परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व धर्मियांमधील ६० वर्ष वय व त्यावरील जेष्ठ नागरिकांना तीर्थ दर्शन यात्रेची मोफत संधी देण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. यामध्ये जवळपास ६६ तीर्थस्थळ समाविष्ट आहेत. यातून प्रवास खर्च रुपये ३०,००० /- प्रति व्यक्ती इतकी देण्यात येणार आहे. या सोबतच ‘
सामाजिक न्याय विभागाचे ध्येय-धोरणाची पायमल्ली :
मुळातच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग हा अनुसूचित जाती, मागासवर्गीय यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगती करिता स्थापन केलेली आहे. यातील पैसे हे विद्यार्थी हितार्थ वापरणे गरजेचे आहे. वारकरी महामंडळ आणि तीर्थस्थळ यात्रेचा सामाजिक न्याय विभागाशी काडीमात्र संबंध नसताना मुख्यमंत्री यांच्याकडे असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाने असे असंवेधानिक परिपत्रक काढून या समाजावर अन्याय केलेला आहे.
स्वतंत्र बजेट कायदा व निधी न वळविण्याबाबत कायदाची मागणी:
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्याप्रमाणे बजेट कायदा तसेच अनुसूचित जातीचा निधी इतरत्र न वळविण्याबाबत कायदा केलेला आहे, हा कायदा महाराष्ट्र सरकारने पारित करावा अशी मागणी देखील होत आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा जवळपास २३ हजार कोटीहून अधिक निधी सन २०१० पासून इतरत्र वळविण्यात आलेला आहे. कडक कायद्याची मागणी.
शिष्यवृत्ती थकीत, विद्यार्थ्यांचे पावसात लॉंग मार्च:
अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती थकीत आहेत. प्रलंबित फेलोशिप करिता पीएचडी विद्यार्थी हे भर पावसात लॉंग मार्च काढत मुंबईत दाखल झाले आहेत. अत्याचारग्रस्त पीडितांना निधी नाही, हॉस्टेल दुरवस्था, अंतरजातीय योजनेला निधी नाही, परदेशी शिष्यवृत्ती थकीत आहे, स्कॉलरशिप मर्यादा वाढून ८ लाख करावी, स्वतंत्र बजेट कायदा करावा, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.
