नवी दिल्ली: आरोग्य व जीवन विमा प्रीमियमवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कमी करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्री समितीची पहिली बैठक १९ ऑक्टोवर रोजी होणार आहे. सध्या विमा प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. हा कर काढून टाकावा किंवा कमी करावा, अशी मागणी होत आहे.
जीएसटी परिषदेने या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या बैठकीत आरोग्य व जीवन विभा प्रीमियमवरील करावर निर्णय घेण्यासाठी १३ सदस्यीय मंत्र्यांचा गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है मंत्री गटाचे निमंत्रक आहेत. त्यात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तामिळनाडू आणि तेलंगणातील मंत्र्यांचा समावेश आहे. ऑक्टोबरअखेरीस अहवाल परिषदेला सादर करण्याचे निर्देश मंत्रिगटाला देण्यात आले आहेत.
