वेध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे | सर्व पक्षही सज्ज!

0
104

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीचे वेध आता गावागावातील पदाधिकाऱ्यांना लागले आहेत.लोकसभा,विधानसभा निवडणूका संपन्न झाल्या आहेत.त्यामुळे अनेक दिवसापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती,महानगरपालिका,नगरपालिकेसह,नगरपंचायतीच्या निवडणूकांचे लवकरच धुमशान होणार असल्याचे चित्र आहे.

यामुळे राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत, मात्र निवडणूक लढू इच्छिणारे त्याबाबतीत साशंक आहेत. याआधी सर्वच इच्छुकांचा लवकरच निवडणूक होणार या खात्रीने किमान दोन वेळा बराच खर्च झाला व तो फुकट गेला, मग आता पुन्हा खर्च करायचा का? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. माजी पदाधिकाऱ्यांनाही निवडणूक होईलच याची खात्री नसल्याचे दिसते आहे.

प्रभाग रचना, किती नगरसेवकांचा प्रभाग, राखीव जागांसाठीच्या जनगणनेचा अभाव यासंबधी न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. खुद्द न्यायालयानेही जनगणनेबाबत आकडेवारीच नाही तर, मग राखीव प्रभाग निश्चित कसे करायचे? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. अशा अनेक कारणांनी राज्यात फक्त महापालिकाच नाही तर नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती यांच्या निवडणूका मागील २ ते अडीच वर्षांपासून रखडल्या आहेत.

निवडणूक होणार म्हणून याआधीच त्यांचा बराच खर्च करून झाला. प्रभागात फ्लेक्स लावणे, दिवाळी, दसरा यासाठी मतदारांना भेट देणे, त्यांच्यासाठी तीर्थयात्रांच्या सहली, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करणे याचा खर्चात समावेश आहे. हा खर्च केल्यानंतरही निवडणूक रखडलेलीच राहिली. त्यामुळे आता नव्याने निवडणुकीची चर्चा सुरू झाल्यानंतर खर्च करावा की नाही? अशा मनस्थितीत हे इच्छुक सापडले आहेत.

ज्यांची उमेदवारी पक्की समजली जाते, असे माजी पदाधिकारीही निवडणुक होणार की नाही याबद्दल साशंक आहेत. काहींनी सांगितले की जनगणनेचा विषय सरकारच्या आधिन आहे. जोपर्यंत जातनिहाय गणना होत नाही तोपर्यंत कोणत्या प्रभागात आरक्षण टाकायचे याचाही निर्णय होत नाही. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या गृहित धरून चालणार नाही. कारण त्यानंतरच्या १२ वर्षात लोकसंख्येत अनेक बदल झाले आहेत. त्याशिवाय आरक्षण बदलावे लागते, त्यालाही जनगणनेचा आधार लागतो. प्रामुख्याने याच कारणावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.

न्यायालयातील याचिकांच्या संदर्भात राज्य सरकारकडून काही हालचाल होत नाही तोपर्यंत त्याचा निकाल प्रलंबितच राहण्याची शक्यता आहे. नवे राज्य सरकार अशी काही हालचाल करेल असे काही इच्छुकांना वाटते.

Team Sanket Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here