सांगली : न्यायालयीन अभिलेख्यांचे संगणकीकरण करण्याचा पायलट प्रोजेक्ट राज्यात सांगली जिल्ह्यात राबवला जात आहे. या माध्यमातून पेपरलेस कोर्टची संकल्पना साकार होणार आहे, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रदीप शर्मा यांनी आज येथे केले.
जिल्हा व सत्र न्यायालय येथे जिल्ह्यातील अभिलेख्यांचे संगणकीकरण (स्कॅनिंग अँड डिजीटायजेशन ऑफ रेकॉर्डस्) पायलट प्रकल्पाचा शुभारंभ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रदीप शर्मा यांच्या हस्ते कागदपत्रांचे प्रातिनिधीक स्कॅनिंग करून झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा न्यायाधीश-2 पुरूषोत्तम जाधव, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-1 तथा जिल्हा प्रकल्प समन्वयक मधुरा काकडे, प्रभारी जिल्हा सरकारी वकील बाळासाहेब देशपांडे, बार असोसिएशनचे सचिव अमोल पाटील, विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव जी. जी. कांबळे, श्रीमती बी. डी. कासार, मधुसुदन अहिरे आदि मान्यवर उपस्थित होते.
न्यायालयीन अभिलेख्यांच्या संगणकीकरणास शुभेच्छा देऊन व अभिलेख्यांचे संगणकीकरण झाल्यामुळे पैसे, वेळ व जागेची बचत होणार असल्याचे सांगून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रदीप शर्मा म्हणाले, न्यायालयीन कागदपत्रांचे संगणकीकरण व प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होण्याच्या दृष्टीने हे मोठे पाऊल आहे. या संगणकीकरणासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सांगली जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संगणकीकरणाचे काम एकाच वेळी त्या त्या ठिकाणी सुरू राहणार आहे. यासाठी संबंधितांनी योग्य तो समन्वय ठेवावा. विहित कालमर्यादेत कंपनीने कागदपत्रांचे संगणकीकरण करून आदर्श निर्माण करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
प्रास्ताविक जिल्हा प्रकल्प समन्वयक मधुरा काकडे यांनी केले. सूत्रसंचालन दिवाणी न्यायाधीश जी. जी. चौंडे यांनी केले. आभार दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती आर. एस. पाटील यांनी मानले. या कार्यक्रमास न्यायालयातील अधिकारी, वकील व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
