स्वामित्व योजना ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, जमाबंदी आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे व भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डेहराडून यांच्या संयुक्त सहभागाने राबविण्यात आली आहे. या योजनेची (१) सर्व गावांचे गावठाण भूमापन करून मिळकत पत्रिका स्वरुपात अधिकार अभिलेख तयार करणे. (२) गावातील मालमत्तांचे जी.आय.एस. प्रणालीवर आधारित मालमत्ता पत्रक तयार करणे अशी दोन प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
स्वामित्व योजनेचे फायदे पुढील प्रमाणे – (अ) शासनाच्या मालकीच्या मिळकतींचे संरक्षण झाले आहे. (ब) मिळकतींचा नकाशा तयार झाला आहे व सीमा निश्चित झाल्या आहेत. (क) मिळकत धारकांना त्यांचे मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहीत झाले आहे. (ड) मालकी हक्काचा अभिलेख मिळकत पत्रिका (Property Card) तयार झाली आहे. (इ) ग्रामस्थांच्या नागरी हक्कांचे संवर्धन झाले आहे.
(ई) गावातील रस्ते शासनाच्या / ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा, नाले यांच्या सीमा निश्चित होवून अतिक्रमण रोखण्यात मदत झाली आहे. (उ) मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे घरावर कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. (ऊ) मिळकतींना बाजारपेठेमध्ये तरलता येऊन गावाची आर्थिक पत उंचावली आहे. (ए) ग्रामपंचायतीला गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मूलन यासाठी अभिलेख व नकाशा उपलब्ध झाला आहे.
