न्यायिक इतिहासातील सुवर्णपान

कोल्हापूरच्या न्यायिक परंपरेत १७ ऑगस्ट २०२४ हा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला गेला. याच दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते झाले. या ऐतिहासिक प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे, कोल्हापूरचे पालकमंत्री व राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार छत्रपती शाहू महाराज, मंत्रीमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री, खासदार-आमदार, न्यायमूर्ती, विधिज्ञ आणि मान्यवर उपस्थित होते.

हा सोहळा केवळ कोल्हापूरसाठीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक ठरला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण परिसरातील हजारो न्यायप्रविष्टांना आता थेट कोल्हापूरमध्येच न्याय मिळण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे.

—

सहा जिल्ह्यांना मोठा दिलासा

या सर्किट बेंचचा लाभ कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या सहा जिल्ह्यांना होणार आहे. आतापर्यंत या जिल्ह्यांतील नागरिकांना खटल्यांसाठी मुंबई गाठावी लागत होती. प्रवासाचा खर्च, वेळ आणि श्रम यामुळे मोठा त्रास होत होता. आता सोलापूर वगळता इतर जिल्ह्यांतून तीन-चार तासांत कोल्हापूर गाठता येईल. सोलापूर जिल्ह्यातून पाच तासांत प्रवास करता येईल. यामुळे वेळ व खर्चाची बचत होणार असून दरवर्षी जवळपास ४० हजार खटले येथेच निकाली निघतील असा अंदाज आहे.

—

पाच दशकांची मागणी पूर्ण

कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापन व्हावे, अशी मागणी पाच दशकांपासून सातत्याने होत होती. विविध वकील संघटनांनी, सामाजिक संस्था, स्थानिक नेते व माध्यमांनी या मागणीला पाठिंबा दिला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये कॅबिनेट ठराव घेऊन ही प्रक्रिया पुढे नेली. त्यांनी सातत्याने प्रयत्न करून अखेर सर्किट बेंचची मागणी पूर्ण केली.

शासनाने शेंडा पार्क येथील २७ एकर जागा न्यायालयासाठी हस्तांतरित केली असून १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या ठिकाणी भविष्यात भव्य न्यायालयीन संकुल उभारले जाणार आहे. यामध्ये न्यायमूर्तींसाठी स्वतंत्र कक्ष, वकिलांसाठी वसतीगृह व अन्य पायाभूत सुविधांचा विकास होईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या संकुलाला “कोल्हापूरच्या इतिहासाला साजेशी इमारत” असेल, असे आश्वासन दिले.

—

राधाबाई बिल्डिंगचे भाग्य उजळले

सर्किट बेंचसाठी योग्य जागा निवडताना भाऊसाहेब सिंगजी मार्गावरील राधाबाई बिल्डिंगचा पर्याय पुढे आला. ही इमारत छत्रपती राजाराम महाराजांच्या काळात उभारली गेली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रयत्नातून फक्त २५ दिवसांत या इमारतीला नवे रूप देण्यात आले. १८ ऑगस्टपासून या इमारतीत न्यायालयीन कामकाज सुरू झाले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे याच इमारतीत लोकमान्य टिळक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची न्यायालयीन उपस्थिती नोंदली गेली होती. त्यामुळे या इमारतीचे ऐतिहासिक महत्त्व अधिक वृद्धिंगत झाले आहे. तिचे मूळ स्वरूप जपून केलेल्या नूतनीकरणामुळे ती कोल्हापूरच्या हेरिटेज दालनातील एक देखणी इमारत म्हणून ओळखली जाईल.

—

कोल्हापुरातील न्यायदानाची परंपरा

कोल्हापूरचे दायित्व न्याय, नीती आणि समतेसाठी विशेष मानले जाते. १८६७ पासून येथे न्यायव्यवस्थेची परंपरा सुरू झाली. ‘राजा ऑफ कोल्हापूर’ या सहीने न्यायदान केले जात असे. महादेव गोविंद रानडे हे कोल्हापूरचे पहिले न्यायाधीश होते. ब्रिटिश काळात १८९३ मध्ये “कोल्हापूर स्टेट रूल्स” नावाचे स्वतंत्र कायद्याचे पुस्तक प्रसिद्ध झाले. १९३१ मध्ये छत्रपती राजाराम महाराजांनी स्वतंत्र हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट स्थापन केले होते.

—

शाहू–आंबेडकरांचा गौरव

उद्घाटन सोहळ्यात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी भावनिक भाषण केले. “शाहू महाराजांचे उपकार आमच्यावर अगणित आहेत. त्यांच्या मदतीमुळेच बाबासाहेब आंबेडकर विदेशात शिक्षण घेऊ शकले. शाहू महाराज आणि बाबासाहेब यांच्या कार्यामुळेच समतेचे राज्य उभे राहिले,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या ३२ मिनिटांच्या भाषणात ३० वेळा शाहू-आंबेडकरांचा उल्लेख केला गेला.

त्यांच्या भावनिक शब्दांनी अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू आले. छत्रपती शाहू महाराजही व्यासपीठावर हेलावले. सभागृहात हजारो उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट व मोबाईल टॉर्च दाखवून सरन्यायाधीशांचे स्वागत केले. शाहीर आझाद नायकवडी यांनी त्यांच्यावर पोवाडा सादर केला.

—

मुख्यमंत्री व सरन्यायाधीशांचा परस्पर गौरव

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्किट बेंचसाठी भूषण गवई यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना श्रेय दिले. त्यांनी सांगितले की, “सरन्यायाधीश पदावर भूषण गवई असल्यामुळेच हे कार्य शक्य झाले.” त्यानंतर सरन्यायाधीश गवई यांनीही “कोल्हापुरात सर्किट बेंच सुरू करणे माझ्यासाठी भावनिक क्षण आहे” असे म्हटले.

—

भविष्य खंडपीठाकडे

सध्या सुरू झालेले हे सर्किट बेंच तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहे. मात्र ते लवकरच खंडपीठात रूपांतरित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. खंडपीठ झाल्यानंतर न्यायमूर्तींची नियुक्ती कायमस्वरूपी होऊन येथे मोठ्या प्रमाणात न्यायप्रविष्टांचा दिलासा होईल.

सर्किट बेंच आणि खंडपीठ – काय फरक? 

सर्किट बेंच म्हणजे उच्च् न्यायालयाचे एक तात्पुरते ठिकाण. जेथे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ठरावीक कालावधीत येऊन प्रकरणे चालवतील.  राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सर्कीट बेंच निर्माण करतात.  त्याचे नोटिफिकेशन राज्यपाल प्रसिद्ध करतात.

खंडपीठ मात्र कायमस्वरूपी स्वरूपाचे असते. यासाठी घटनात्मक प्रक्रिया आवश्यक असून, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रस्ताव तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवतात. त्यास मंजुरी मिळाल्यावर राष्ट्रपती नोटिफिकेशन काढतात.दोन्ही ठिकाणी न्यायदानाची पद्धत आणि प्रक्रिया सारखीच असते.  मात्र सर्किट बेंचमध्ये न्यायमूर्तींची नियुक्ती तात्पुरती असते.  तर खंडपीठात ती कायमस्वरूपी असते.  कोल्हापूरचे सध्याचे सर्किट बेंचही लवकरच खंडपीठात रूपांतरित होणार आहे.

प्रवीण टाके,उपसंचालक (माहिती),विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर : 9701858777