सांगली, दि. २ (प्रतिनिधी) – देशाची मोठी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. दिवसरात्र मेहनत करून अन्नधान्य पिकवणाऱ्या बळीराजाला आपल्या जीवनात अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, कर्जाचे ओझे, मुलांचे शिक्षण व लग्न खर्च या विवंचनेतून शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत आहेत. केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाअंतर्गत नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोचा (NCRB) नुकताच जाहीर झालेला अहवाल या वास्तवावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे.
२०२३ मध्ये देशभरातील कृषी क्षेत्राशी संबंधित १०,७८६ आत्महत्या झाल्या आहेत. यात ४,६९० शेतकरी आणि ६,०९६ शेतमजुरांचा समावेश आहे. ही संख्या देशातील एकूण आत्महत्याग्रस्तांपैकी ६.३% आहे. जरी २०२२ च्या तुलनेत (११,२९० आत्महत्या) यामध्ये ४% घट झाली असली, तरी आत्महत्यांचे संकट कमी झालेले नाही.
अहवालानुसार, महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यांमध्ये देशात अव्वल ठरला आहे. राज्यात २०२३ मध्ये तब्बल ४,१५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून, देशातील एकूण शेतीशी संबंधित आत्महत्यांपैकी ३८% आत्महत्या केवळ महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. विशेषतः मराठवाडा भागातील पूर-दुष्काळाचे चक्र शेतकऱ्यांसाठी विनाशकारी ठरत असून, पिकांचे नुकसान व कर्जबाजारीपणामुळे नैराश्यातील शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त होत आहेत.
महाराष्ट्रानंतर कर्नाटक दुसऱ्या क्रमांकावर असून तेथे २,४२३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आंध्र प्रदेशात ९२५, मध्य प्रदेशात ७७७ तर तामिळनाडूमध्ये ६३१ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. महाराष्ट्र व कर्नाटकमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे, तर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूत शेतमजुरांच्या आत्महत्या अधिक आढळतात.
लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, २०२२ मध्ये देखील महाराष्ट्र आणि कर्नाटक शेतकरी आत्महत्यांच्या यादीत आघाडीवर होते. २०२३ मधील आकडेवारीनुसार या दोन राज्यांत मिळून देशातील ६०% पेक्षा जास्त शेतकरी व शेतमजुरांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत.
