वाळवा : (रविंद्र लोंढे)
वाळवा गावातील गट क्रमांक ५४८/२ ही शेतजमीन तब्बल ५८ वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर अखेर मूळ मालक अनिरुद्ध शशिकांत जंगम व सहवारसदार यांच्या ताब्यात परत देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे विविध स्तरांवर झालेल्या सुनावण्यांनंतर मिळालेल्या अंतिम आदेशानुसार ही महत्त्वाची कारवाई करण्यात आली.
१९६८ पासून सुरू असलेला वाद
सदर जमीन वादाची सुरुवात इ.स. १९६८ मध्ये झाली. महसूल कार्यालये, न्यायालयीन खटले आणि अपील यामुळे हा वाद २०२५ पर्यंत अखंडपणे सुरू राहिला. अनेक प्रशासनिक आणि न्यायालयीन टप्प्यांमधून जात अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम निकालामुळे मूळ मालकांना दिलासा मिळाला.
अंमलबजावणीची प्रक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तहसीलदार राजशेखर लिबांरे यांनी अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार मंडळ अधिकारी नूरजहाँ आंबेकरी यांच्या उपस्थितीत संबंधित शेतजमिनीवर प्रत्यक्ष पंचनामा करून जमीन मालकांच्या ताब्यात देण्यात आली. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार सर्व दस्तऐवजांची तपासणी, हद्दनिर्धारण आणि प्रत्यक्ष ताबा हस्तांतरणाची कार्यवाही करण्यात आली.
वकीलांची महत्वपूर्ण भूमिका
या दीर्घकालीन न्यायप्रक्रियेत अॅड. अतुल राजाज्ञा, अॅड. साहिर पेठकर, अॅड. उमेश मानकापूरे आणि अॅड. सम्राट शिंदे यांनी सातत्याने न्यायालयीन मार्गदर्शन करत खटल्याची प्रभावी बाजू मांडली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे अखेर जमीन मूळ मालकांच्या नावे कायम ठेवत न्याय मिळाला.
शेवटी न्याय मिळाल्याचा दिलासा
तब्बल अर्धशतकाहून अधिक काळ चाललेल्या संघर्षानंतर शेतजमीन पुन्हा ताब्यात मिळाल्यामुळे जंगम कुटुंबाने दिलासा व्यक्त केला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत अनेक अडचणी, वेळखर्च आणि आर्थिक खर्च सोसून अखेर मिळालेला हा निकाल स्थानिक पातळीवरही चर्चेचा विषय ठरला आहे.
