सांगलीतील १३ एकर मोक्याची जागा अखेर महापालिकेच्या ताब्यात
सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महानगरपालिकाच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक टप्पा पूर्ण झाला आहे. गेल्या ६१ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागला असून, सांगली शहरातील सुमारे १३ एकर (५ हेक्टर ०८ आर) मोक्याची जागा अखेर महापालिकेने प्रत्यक्ष ताब्यात घेतली आहे.
सदर जागा सांगली येथील जुना सर्वे नं. ९९/२ (नवा सर्वे नं. ३०/२/अ) अशी असून, महापालिकेच्या विकास आराखड्यात (DP) “ट्रक पार्किंग, वर्कशॉप व ट्रान्सपोर्ट ऑफिस” या महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित आहे.
या जमिनीच्या ताब्यासाठी तत्कालीन सांगली नगरपरिषदेने सन १९६४ मध्ये रे. द. नं. १४०/१९६४ अन्वये न्यायालयात दावा दाखल केला होता. दीर्घकाळ चाललेल्या या न्यायालयीन प्रक्रियेत महापालिकेच्या विधी विभाग व नगररचना विभागाने सातत्याने व प्रभावी पाठपुरावा केला. अखेर न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल देत सदर जागेचा प्रत्यक्ष ताबा देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.
दि. ०२ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायालयामार्फत नियुक्त बेलीफ श्री. पी. आर. भोरे यांनी जागेवर उपस्थित राहून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे जमिनीचा रीतसर ताबा सुपूर्द केला. यावेळी उपायुक्त श्रीमती स्मृती पाटील, शाखा अभियंता (नगररचना) श्री. अण्णासाहेब मगदूम, नगररचना विभागाचे श्री. सखाराम संकपाळ तसेच प्रभारी विधी अधिकारी श्री. समीर जमादार उपस्थित होते.
या मोक्याच्या जागेचा ताबा मिळाल्यामुळे शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेले अत्याधुनिक ट्रक पार्किंग, वर्कशॉप व ट्रान्सपोर्ट हब उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहराच्या नियोजनबद्ध, सुव्यवस्थित व दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.
महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी यांनी या ऐतिहासिक यशाबद्दल विधी विभाग व नगररचना विभागाच्या चिकाटीपूर्ण व सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे विशेष कौतुक केले असून, ६१ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मिळालेला हा ताबा सांगली शहराच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार असल्याचे नमूद केले आहे.
