मुंबई : राज्यातील प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषद घेत याबाबतची घोषणा केली. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मंगळवारी (13 जानेवारी 2026) दुपारी याबाबतची माहिती दिली. महानगरपालिका निवडणूक अवघ्या दोनच दिवसांवर असतानाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. राज्यातील 12 जिल्हा परिषद, 125 पंचायत समित्यांसाठी 5 फेब्रुवारीला मतदान होणार असून, सात फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे.
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठीची तारीख – 16 जानेवारी ते 21 जानेवारी 2026
उमेदवारी अर्ज छाननी व चिन्ह वाटप – 22 जानेवारी 2026
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख – 27 जानेवारी 2026
मतदानाची तारीख – 5 फेब्रुवारी 2026
निकालाची तारीख – 7 फेब्रुवारी 2026
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणुका जाहीर – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडं डोळे लावून बसलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी तयारीला लागण्याची संधी निर्माण झाली. सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारीच राज्य निवडणूक आयोगाला 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. यापूर्वी न्यायालयानं 31 जानेवारी 2026 पर्यंत या निवडणुका घेण्याची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणास्तव निवडणूक आयोगानं 10 फेब्रुवारीपर्यंत वेळ मागितला होता. अखेर मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगानं निवडणुका जाहीर केल्या आहेत.
कोणत्या 12 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार? – लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या 12 जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची घोषणा झाली.
25 हजार 482 मतदान केंद्र तयार – या निवडणुकीत प्रत्येक मतदाराला दोन मतं देणे गरजेचे आहे. एक मत हे जिल्हा परिषद आणि एक मत हे पंचायत समितीसाठी देणं गरजेचं आहे. निवडणुकीसाठी 25 हजार 482 मतदान केंद्र तयार आहेत. या केंद्रावर सर्व सोयी उपलब्ध असणार आहेत. या निवडणुकीसाठी 1 जुले 2025 पूर्वीची मतदान यादी वापरली जाणार आहे.
संबंधित क्षेत्रात आचारसंहिता : निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. संबंधित क्षेत्रात ही आचारसंहिता लागू झाली असली तरी अन्य ठिकाणीदेखील संबंधित जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या मतदारांवर प्रभाव पाडणारी घोषणा किंवा कृती करता येणार नाही; परंतु नैसर्गिक आपत्तीबाबत करावयाच्या उपाययोजना किंवा मदतीसंदर्भात आचारसंहितेची आडकाठी असणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार आचारसंहितेचे पालन करणे आवश्यक असेल.
दोन मतं देणे अपेक्षित : जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात येतात. त्यामुळे प्रत्येक मतदाराला एक मत जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक विभागासाठी आणि एक मत पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणासाठी द्यावे लागते. त्यामुळे एका मतदाराने दोन मतं देणे अपेक्षित असते.
नामनिर्देशनपत्रे ऑफलाईन पद्धतीने : नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्या वेळी ऑनलाईन पद्धतीने नामर्निर्देशनपत्रे व शपथपत्रे भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती; परंतु विविध राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांची मागणी लक्षात घेऊन या निवडणुकांच्या शेवटच्या टप्प्यात पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे ऑफलाईन पद्धतीने नामर्निर्देशनपत्रे व शपथपत्रे स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर महानगरपालिका निवडणुकीतसुद्धा ऑफलाईन पद्धतीनेच नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात आले होते. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतही आता ऑफलाईन पद्धतीनेच नामनिर्देनपत्रे स्वीकारण्यात येतील.
‘जातवैधता पडताळणी’बाबत : राखीव जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते; परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र जोडले नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा अर्ज केला असल्याचा अन्य कोणताही पुरावा देणे आवश्यक राहील. निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या संबंधित उमेदवाराची निवड रद्द होईल.
मतदान केंद्र आणि ईव्हीएम : जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी सुमारे 25 हजार 482 मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या निवडणुकांसाठी पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम) उपलब्धता करण्यात आली आहे. त्यात 51 हजार 537 कंट्रोल युनिट आणि 1 लाख 10 हजार 329 बॅलेट युनिटची उपलब्धता केली आहे.
