राज्यातील नदीजोड प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी केंद्र सरकारने भरीव अर्थसहाय्य करावे, अशी ठाम मागणी राज्य शासनाच्या वतीने केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर.पाटील यांच्याकडे करण्यात आली. यासंदर्भात नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री पाटील यांच्या उपस्थितीत राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी विशेष बैठक पार पडली.
या बैठकीस राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) गिरीश महाजन यांच्यासह केंद्रीय जलशक्ती विभागाचे सचिव कांताराव, आयुक्त प्रविण कुमार, अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव डॉ. संजय बेलसरे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत राज्यात सुरु असलेल्या सिंचन प्रकल्पांची सविस्तर माहिती केंद्रीय मंत्र्यांना देण्यात आली. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील एकूण २९ प्रकल्पांचा समावेश असून, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळातील ५, विदर्भ पाटबंधारे महामंडळातील ७, कृष्णा खोरे विकास महामंडळातील ९, गोदावरी विकास महामंडळातील ४ आणि तापी पाटबंधारे विकास महामंडळातील ४ प्रकल्पांची कामे सध्या प्रगतीपथावर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
यापैकी कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यातील १३ प्रकल्पांपैकी दहा प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. उर्वरित प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी केंद्राच्या सहकार्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
