🚨
बांदा (उत्तर प्रदेश) |
मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या आणि तब्बल ३३ निष्पाप बालकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या एका पती-पत्नीला बांदा येथील विशेष पोक्सो न्यायालयाने थेट मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणातील काही पीडित बालकांचे वय अवघे तीन वर्षे असल्याचे समोर आल्याने संपूर्ण देश हादरला होता. न्यायालयाने हा गुन्हा ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ (Rarest of Rare) प्रकारात मोडत असल्याचे स्पष्ट करत कठोर निर्णय दिला.
आरोपी कोण?
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी रामभवन (सिंचन विभागातील कनिष्ठ अभियंता) आणि त्याची पत्नी दुर्गावती यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले. दोघांवर पोक्सो कायद्यांतर्गत गंभीर कलमे लावण्यात आली होती.
त्यामध्ये –
लहान मुलांचे लैंगिक शोषण
अनैसर्गिक कृत्ये,अश्लील चित्रफिती तयार करणे (चाइल्ड पोर्नोग्राफी),गुन्हेगारी कट रचणे,अशा अत्यंत गंभीर आरोपांचा समावेश होता.
दहा वर्षांचा अमानुष अत्याचार
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) ऑक्टोबर २०२० मध्ये या प्रकरणाची चौकशी हाती घेतली. तपासादरम्यान धक्कादायक माहिती उघडकीस आली.२०१० ते २०२० या कालावधीत बांदा आणि चित्रकूट जिल्ह्यांमध्ये हे अत्याचार घडले होते. आरोपी रामभवन मुलांना ऑनलाइन गेम्स, भेटवस्तू आणि पैशांचे आमिष दाखवून जाळ्यात ओढत असे.
या अमानुष कृत्यांमुळे अनेक बालकांना गंभीर शारीरिक व मानसिक इजा झाली. काहींना वर्षानुवर्षे उपचार घ्यावे लागले, तर काही आजही मानसिक धक्क्यातून सावरलेले नाहीत.
तपासातील संवेदनशीलता
सीबीआयने तपास करताना पीडित बालकांची मानसिक स्थिती लक्षात घेऊन प्रक्रिया पार पाडली.वैद्यकीय तपासणी
समुपदेशन
फॉरेन्सिक पुराव्यांची सुरक्षित हाताळणी
बाल संरक्षण अधिकारी व तज्ज्ञांचा समन्वय
या सर्व बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आली.
न्यायालयाचा संताप; नुकसानभरपाईचे आदेश
फेब्रुवारी २०२१ मध्ये आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आरोपींच्या विकृतीवर तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. गुन्ह्याचे पद्धतशीर आणि भयावह स्वरूप पाहता, न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.
तसेच,प्रत्येक पीडित बालकाला १० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश आरोपींच्या घरातून जप्त रक्कम सर्व पीडितांमध्ये समान वाटप करण्याचे निर्देश
असे महत्त्वपूर्ण निर्णयही न्यायालयाने दिले.
समाजासाठी धडा
या ऐतिहासिक निकालामुळे बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांबाबत कठोर संदेश गेला असून, अशा विकृत प्रवृत्तींना कायद्याचा धाक दाखवणारा हा निर्णय ठरला आहे.
