नवी दिल्ली : भारतातील आर्थिक विषमता दिवसेंदिवस तीव्र होत असल्याचं धक्कादायक चित्र ‘Wealth Tracker India 2026’ या अहवालातून समोर आलं आहे. Centre for Financial Accountability च्या या अहवालानुसार, देशातील अवघ्या 1,688 अतिश्रीमंत व्यक्तींकडे सुमारे 166 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती आहे, जी देशाच्या एकूण GDP च्या जवळपास 50 टक्के इतकी आहे.
हा अहवाल ‘Tax the Top’ मोहिमेअंतर्गत 1 एप्रिल 2026 रोजी जाहीर करण्यात आला. यामध्ये देशातील संपत्तीचे वितरण अत्यंत असंतुलित असल्याचं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे. ही परिस्थिती काही प्रमाणात औपनिवेशिक काळातील आर्थिक विषमतेची आठवण करून देणारी असल्याचंही अहवालात म्हटलं आहे.
अहवालानुसार, देशातील टॉप 1 टक्के लोकांकडे 40 टक्क्यांहून अधिक संपत्ती आहे. तर खालच्या 50 टक्के लोकांकडे एकूण उत्पन्नाच्या फक्त 15 टक्के हिस्सा आहे. यामुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिक गरीब होत असल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. 2019 ते 2025 या कालावधीत उच्चवर्गीयांच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली, मात्र खालच्या स्तरातील लोकांच्या आर्थिक स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही.
या काळात 1000 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती असणाऱ्यांची संख्या 77 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यांच्या एकूण संपत्तीतही 31 लाख कोटींवरून 88 लाख कोटींपर्यंत म्हणजेच सुमारे 227 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
देशातील प्रमुख उद्योगपतींच्या संपत्तीतही मोठी वाढ झाली आहे. मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, सावित्री जिंदाल, सुनील मित्तल, आणि शिव नाडार या उद्योगपतींच्या एकत्रित संपत्तीत 2019 ते 2025 दरम्यान तब्बल 400 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
अहवालात अत्यंत श्रीमंतांवर प्रोग्रेसिव्ह वेल्थ टॅक्स लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. CFA च्या मते, सर्वात श्रीमंत 1,688 कुटुंबांवर 2 ते 6 टक्के वेल्थ टॅक्स आणि एक-तृतीयांश इनहेरिटन्स टॅक्स लागू केल्यास दरवर्षी सुमारे 10.63 लाख कोटी रुपये सरकारला मिळू शकतात. ही रक्कम सामाजिक योजनांवर खर्च केल्यास गरीब वर्गाला मोठा दिलासा मिळू शकतो आणि आर्थिक विषमता कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
वाढती दरी चिंता वाढवणारी
एकीकडे देशाची अर्थव्यवस्था वाढत असली, तरी संपत्तीतील वाढती दरी ही गंभीर चिंता बनली आहे. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी ठोस धोरणांची गरज असल्याचं या अहवालातून अधोरेखित झालं आहे.”
