पुणे : राज्याला कृषी निर्यातीचे प्रमुख केंद्र करण्यासह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कृषीमालाची निर्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणार आहे. यासाठी नवे कृषी निर्यात धोरण नक्कीच महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास प्रधान सचिव अनूप कुमार यांनी व्यक्त केला.
राज्याच्या कृषी निर्यात धोरणाची सुरूवात व निर्यातविषयक चर्चासत्र कार्यक्रमाप्रसंगी श्री. अनूप कुमार बोलत होते. यावेळी कृषी आयुक्त धीरज कुमार, नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, डिजीएफटीचे सहमहासंचालक वरुण सिंग, अपेडाचे श्री.आर. रविंद्रा, जेएनपीटीचे सल्लागार राजन गुरव, उपसंचालक डॉ.ब्रजेश मिश्रा उपस्थित होते.
श्री. अनूप कुमार म्हणाले, महाराष्ट्रामध्ये असलेला वैविध्यपूर्ण शेतमाल, पायाभूत सुविधा, शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग यामुळे महाराष्ट्र देशातील कृषिमालाच्या निर्यातीमध्ये महत्वाच्या स्थानावर आहे. एकूण निर्यातीत वाढ करण्यासोबतच विकसीत देशांना निर्यात वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. शेती उत्पादन वाढीमुळे बाजारपेठेतील कृषिमालाची वाढती उपलब्धता विचारात घेता बाजारपेठेतील दर आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला यामध्ये संतुलन निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पर्यायी बाजारपेठ म्हणुन कृषिमाल निर्यात महत्त्वाची आहे.
श्री. अनूप कुमार म्हणाले, देशामध्ये कृषिमाल निर्यातीमध्ये महाराष्ट्र राज्य अग्रगण्य आहे. निर्यात वाढविण्यासाठी कृषिमाल निर्यातीतील राज्याचा यापूर्वीचा अनुभव, शेतकरी, शेतकरीसमूह, शेतकरी सहकारी संस्था, निर्यातदार, विविध विद्यापिठे, संशोधन संस्था यांच्यासमवेत चर्चा व विचारविनिमय करून राज्याचे कृषी निर्यात धोरण तयार केले आहे. नव्या धोरणामुळे राज्यातील कृषिमालाची निर्यातवृद्धी होईल. कृषी मालाची निर्यात केल्याने शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न 40 ते 50 टक्क्यांनी वाढते. कोरोना कालावधीत कृषी क्षेत्रातील उलाढालीमध्ये वाढ झाली. राज्याने या कालावधीत कृषी निर्यात करून निर्यात वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आदिवासीबहुल भागातील आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या पदार्थांची मागणी वाढली आहे, यापुढे निर्यात साखळीमध्ये या पदार्थांचा समावेश करावा लागणार आहे. विकेल ते विकेल या संकल्पनेवर आधारित जागतिक व देशी बाजारपेठेत मागणी असलेल्या पिकांचे उत्पादन घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कृषी आयुक्त धीरज कुमार म्हणाले, देशाच्या एकूण कृषी निर्यातीपैकी 70 टक्क्यांवर निर्यात महाराष्ट्रातून होते. निर्यातीमध्ये गतवर्षीपेक्षा 14 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यातील 26 उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे. कृषी निर्यातीबाबत जिल्हानिहाय सेल तयार करून मार्गदर्शन केले तर यामध्ये आणखी वाढ होईल.
राज्यात दोन वर्षात फळलागवड क्षेत्रात 80 हजार हेक्टरची वाढ झाली आहे. गतवर्षी 40 व यावर्षी 40 हेक्टर क्षेत्रात फळलागवड झाली आहे. शेतकऱ्यांना निर्यातीस वाव देण्यासाठी फलोत्पादन महत्त्वाचे आहे. कोरोना कालावधीत थेट विक्री व्यवस्था उभ्या राहिल्याने निर्यातीच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. प्रक्रिया उद्योगात राज्य आघाडीवर आहे, मात्र यामध्ये निर्यातीसाठी काम करावे लागणार आहे. राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्याचा पुढाकार याकामी महत्वाचा ठरेल असा विश्वास श्री. धीरज कुमार यांनी व्यक्त केला.
नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे म्हणाले, टाळेबंदी कालावधीत नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठी आर्थिक उलाढाल केली आहे. शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री व्यवस्थेने शेतकऱ्यांना चांगला लाभ झाला आहे. शेतकरी उपक्रमशील आहेत, शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्याचे काम करावे लागणार आहे. बाजारपेठेत मागणी असलेले शेती उत्पादन तयार करावे लागणार असल्याचे सांगून द्राक्ष निर्यात, कांदा निर्यात धोरणाबाबत त्यांनी माहिती दिली.
औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण म्हणाले, विकेल ते पिकेल ही संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. औरंगाबाद जिल्हा नियोजन अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजनेतून जिल्ह्यात विक्रीव्यवस्थेच्या संधी निर्माण करण्यासाठी नवी संकल्पना राबविण्यात येत आहे. केशर आंबा व मोसंबी निर्यात, निर्यात सुविधा केंद्राची क्षमता, निर्यातीत पुढे जाण्यासाठी सुविधामध्ये वाढ, सुविधा केंद्रातून झालेली निर्यात, निर्यातीसाठीच्या मर्यादा, आवश्यकता याबाबत त्यांनी सादरीकरण केले.
प्रास्ताविक पणन संचालक श्री.सुनील पवार यांनी केले. निर्यात धोरणबाबत त्यांनी माहिती दिली. पणन मंडळाचे व्यवस्थापक सतीश वराडे यांनी कृषी धोरणाबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यावेळी राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कृषी व पणन विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
