विलासराव जगताप म्हणाले की,सिमाभागातील उद्रेकानंतर शुक्रवारी सह्याद्रीवर मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेली बैठक मुळात म्हैसाळ योजनेसाठीची नव्हती.तालुक्यातील जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत सुरू असणाऱ्या कामांच्या निधी, अडचणी दूर करून गती देण्यासाठी होती. या योजनांच्या कामासाठी २०० कोटी रुपये त्यांनी दिलेत ही खरी वस्तुस्थिती आहे. परंतु, विस्तारित म्हैसाळ योजनेसाठी १९०० कोटी रुपयांची घोषणा तांत्रिक, प्रशासकीय मंजूरी नसताना केलेले वक्तव्य खोटे व दिशाभूल करणारे आहे.
विस्तारित म्हैसाळ योजनेला अद्याप कसलीही तांत्रिक मंजुरी, प्रशासकीय मंजुरी, त्याचे बजेट हे विषय अद्यापही कॅबिनेटसमोर आलेले नाहीत.मुळात शुक्रवारच्या बैठकीला जलसंपदा खाते असणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित नव्हते. जलसंपदा खात्याचे सचिव, अधिकारी देखील उपस्थित नव्हते.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी जतवर केलेल्या दाव्यानंतर येथील जनतेत निर्माण झालेला संभ्रम दूर व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कदाचित अशी घोषणा केली असावी.विस्तारित योजनेसाठी पूर्णत: असा निर्णय होत नाही, तोवर आम्ही विश्वास ठेवणार नाही. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने जत म्हैसाळ विस्तारित योजनेसाठी तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेते, पाणी योजनांचे जाणकार, अभ्यासक यांची स्वतंत्र बैठक घ्यावी.
