चाईल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे किंवा पाहणे हा पॉक्सो आणि माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यांतर्गत गुन्हाच आहे, असा ऐतिहासिक निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी यासंदर्भातील मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशात गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा सत्र न्यायालयाकडे कार्यवाहीसाठी पाठवले. त्याचबरोबर ‘चाईल्ड पोर्नोग्राफी’ ऐवजी ‘बाल लैंगिक शोषण व अश्लील सामग्री’ असा शब्दप्रयोग करण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे पॉक्सो कायद्यात दुरुस्तीचा सल्ला न्यायालयाने संसदेला दिला. सर्व न्यायालयांनाही आपल्या आदेशात ‘चाईल्ड पोर्नोग्राफी’ ऐवजी हा पर्यायी शब्दप्रयोग करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
चाईल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे आणि ते पाहणे पॉक्सो अर्थातच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा व माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा मानता येणार नसल्याचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता.
