बाल लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण संपूर्ण देशात खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती तिच्या/त्याच्या लैंगिक समाधानासाठी, व्यावसायिक फायद्यासाठी किंवा दोन्हींसाठी बालकांचा वापर लैंगिकतेसाठी करते, तेव्हा बाल लैंगिक अत्याचार घडतो. बालकांच्या संबंधाने घडणाऱ्या लैंगिक अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासाठी व गुन्हा घडल्यास त्यास शिक्षेसाठी पोक्सो (Prevention of Children from Sexual Offences Act) (लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२.) हा कायदा पारित करण्यात आला. लैंगिक दुरुपयोग व पिळवणूक यापासून संरक्षण, सुरक्षा व रक्षण करण्यासाठी, सर्व बालकांच्या हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी २०१२मध्ये पारित झालेल्या लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा नक्कीच योगदान देणारा आहे.
एका धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या शाळेत
लैंगिक अत्याचार केल्याची बातमी वाचण्यात आली.शिक्षकाने आपल्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीचे लैंगिक शोषण केले, बदलापूर प्रकरणात स्वच्छता कर्मचाऱ्यानेच हे दुष्कृत्य केल्याचे समोर आले. बाल लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण संपूर्ण देशात खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती तिच्या/त्याच्या लैंगिक समाधानासाठी, व्यावसायिक फायद्यासाठी किंवा दोन्हींसाठी बालकांचा वापर लैंगिकतेसाठी करते, तेव्हा बाल लैंगिक अत्याचार घडतो.
बालकांसोबत लैंगिक क्रिया करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरोधात या कायद्यान्वये खटला दाखल करता येऊ शकतो. हा कायदा लैंगिकदृष्ट्या तटस्थ आहे. कारण यात बालक म्हणजे, १८ वर्षांखालील मुलगा किंवा मुलगी असा अर्थ आहे, अत्याचाग्रस्त बालकाचे लिंग कोणतेही असू शकते. सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक किंवा शैक्षणिक पार्श्वभूमी काहीही असली, तरी लैंगिक अत्याचाराला बळी पडण्याचा
धोका सर्व बालकांवर आहे. शारीरिक स्पर्शाद्वारे अत्याचार काही घटनांमध्ये गुन्हेगाराने बालकाला लैंगिक हेतूने शारीरिक स्पर्श केलेला असतो, गुन्हेगाराने बालकास त्याच्याबरोबर किंवा अन्य व्यक्तीबरोबर लैंगिक संबंध करण्यास लावीत असेल, तर हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे. बालकाच्या गुप्तांगाशी खेळणे किंवा त्याच्या गुप्तांगाला बालकाला स्पर्श करायला लावणे, लैंगिक हेतूने बालकाच्या कोणत्याही अवयवाला स्पर्श करणे, लैंगिक हेतूने चुंबन घेणे.यास लैंगिक हमला संबोधले जाते.
लैंगिक चित्रणाच्या प्रयोजनार्थ बालकाचा वापर करून, इंटरनेट किंवा अन्य कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे किंवा मुद्रित माध्यमाद्वारे जाहिरात करणे किंवा कोणत्याही स्वरूपाच्या माध्यमात बालकाचा वापर करेल, ज्यात बालकाला प्रत्यक्ष स्मर्श न करता लैंगिक अत्याचार केले जातात, बालकाला अश्लील व्हिडीओ किंवा छायाचित्र दाखविणे अश्लील साहित्यात बालकाचा उपयोग करणे, बालकाला उद्देशून विषयासक्त हावभाव करणे, लैंगिक खेळ खेळणे, लैंगिक हेतू बाळगून बालकाशो इंटरनेटच्या माध्यमातून संपर्क ठेवणे इत्यादी गुन्ह्यांचा यात समावेश आहे.बालकाच्या लैंगिक अवयवाचे प्रदर्शन करणे
बालकाचे असभ्य किंवा अश्लील प्रदर्शन करणे, अशी व्यक्ती लैंगिक चित्रणाच्या प्रयोजनार्थ बालकाचा वापर करण्याच्या अपराधाबद्दल दोषी असेल,संरक्षक जर गुन्हेगार बनले, तर अंशासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद विश्वास, अधिकार किंवा सत्तापदावर असलेल्या व्यक्ती अशांविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. बालकाच्या नातेवाईकाने अपराध घडण्याची शक्यता असेल किंवा घडला असेल, तर कोणीही व्यक्तीने याचाबत संबंधित पोलीस स्टेशनला विशेष बाल न्यायालय यांना माहिती द्यावी.
कोणत्याही वृत्तामध्ये बालकाचे नाव, पत्ता, छायाचित्र, कौटुंबिक, तपशील, शाळा, शेजारी किंवा ज्यामुळे बालकाचा तपशील उघड होईल, असा अन्य तपशील देता येणार नाही. जेणेकरून बालकाची ओळख उघड होईल.बालकाच्या नातेवाईकाकडून घडणाऱ्या
अपराधासाठी कायदा व बाल धोरण यात
महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.
पुरावे देण्याची जबाबदारी गुन्हेगारावरच आहे.पोक्सो कायदा खास यासाठी ठरतो की, यात पीडित बालकावर पूर्ण विश्वास टाकण्यात आला आहे. उलट आरोपी निष्पाप असल्याचे सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी त्याच्या/तिच्यावर ठेवण्यात आली आहे. जोपर्यंत वेगळे काही सिद्ध होत नाही, तोवर संबंधित व्यक्तीने गुन्हा केला आहे, गुन्ह्याचा प्रयत्न केला आहे, असेच विशेष न्यायालय गृहीत धरते. गुन्हा घडला आहे, हे सिद्ध करण्याचा दबाव पीडित बालकावर असता कामा नये, याची खबरदारी कायद्याने घेतली आहे. आरोपीची ‘अपराधी मानसिक स्थिती’ (हेतु, उद्देश इत्यादी) न्यायालय गृहीत धरते. लिंग आणि चय यात भेदन करता सर्व बाल लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण संपूर्ण देशात खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. याला आळा घालण्यासाठी लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२ (पोक्सो) कायदा करण्यात आला आहे. लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा नक्कीच योगदान देणारा आहे.
गुन्हेगारांच्या शिक्षेची तरतूद पोक्सो कायद्यात आहे. विस्तृत लैंगिक अत्याचारांची दखल पोक्सो कायद्याने घेतली आहे. पूर्ण लिंग प्रवेश, अंशतः लिंग प्रवेश, लिंग प्रवेश रहित लैंगिक अत्याचार, बालकांना पोर्नोग्राफी दाखवणे, बालकांचा वापर पोनोग्राफीसाठी करणे, लैंगिक हेतूने बालकांचे प्रदर्शन इत्यादी. शारीरिक आणि अशारीरिक संपर्काच्या सर्व अत्याचार प्रकारांपासून कायदा
बालकांचे संरक्षण करतो.
■ लगिक गुन्ह्याची तक्रार देण्यासाठी बालकाला पोलीस ठाण्यात नेण्याची गरज नाही, असे कायदा स्पष्टपणे सांगतो.उलट पोलिसांनी स्वतः बालकाकडे जावे तेही पोलिसी गणवेशात नव्हे.लैंगिक गुन्ह्याला सामोरे जाणे पीडित बालक आणि कुटुंबीयांसाठी सोपं नसतं, याची दखल पोक्सो कायद्याने घेतली आहे. त्यामुळे बालकाला मदत करण्यासाठी अनुभवी आणि व्यावसायिक व्यक्तींची नियुक्ती करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
■ बाल लैंगिक गुन्ह्याची तक्रार पोलिसांकडे देण्याची जबाबदारी पोक्सो कायद्याने प्रत्येक नागरिकाला बंधनकारक केली आहे.बाल लैंगिक गुन्ह्याची तक्रार देण्यात किंवा ती नोंदवण्यास चूक झाली, तर तो दंडनीय गुन्हा आहे.
प्रसारमाध्यमांनी बालकाची ओळख आणि गोपनीयता सुरक्षित ठेवली पाहिजे. पीडित बालकाचे नाव, पत्ता, शेजार, शाळेचे नाव किंवा इतर तपशील याद्वारे बालकाची ओळख जाहीर करणे किंवा प्रसिद्ध करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे.
पीडित बालकाचा जबाब नोंदवून घेणे गणवेशात नसलेल्या स्त्री पोलिसानं शक्यतो जबाब नोंदवून घ्यावा. बालकाच्या घरी किंवा त्याला सोयीचं वाटेल, अशा ठिकाणी जबाब नोंदवावा.बालक जी भाषा बोलत असेल, त्या भाषेतच जबाब घ्यावेत व नोंदवावेत, घटनेचे वर्णन करत असताना बालकाला पुरेसा निर्वातपणा देणे आवश्यक आहे.पालक किंवा बालकाच्या विश्वासातील व्यक्तीच्या उपस्थितीत २४ तासांत वैद्यकीय तपासणी व्हावी.विश्वासू प्रौढ आणि तज्ज्ञ दुभाषी, अनुवादक, सामाजिक कार्यकर्ता यांच्या उपस्थितीत तपासणी कारावी.उपलब्ध असल्यास ऑडीओ-व्हिडीओ उपकरणांचा वापर करावा.
नोंदवून घेतलेला जबाब पोलीस अधिकाऱ्याने पीडित आलकाला मोठ्या आवाजात वाचून दाखवावा.बालकाला जबाबाची प्रत देणे आवश्यक आहे.या अशा अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी वाल लैंगिक शोषणविरुद्ध केलेल्या कायद्यात केलेल्या आहेत. परंतु अनेकदा बाल लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे समोर येत नाहीत. गुन्हे करणारी व्यक्ती घरातील, नात्यातली किंवा अत्यंत विश्वासातली असल्याने गुन्हे दडपले जातात. अनेकदा हे काही गैर घडते हे बालकाला सांगता येत नाही, बालकाने सांगितल्यावर घरातील लोक त्याचेवर विश्वास ठेवत नाहीत. त्यामुळे गुन्हेगाराचे मनोबल वाढते व अनेकदा बाल लैंगिक अत्याचारी टोक गाठतात. त्यासाठी मुलांचे लैंगिक शिक्षण मुलांशी संवाद साधायला हवाच. परंतु मुलांची भाषा समजून घेत त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे आवश्यक वाटते.
(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक आहेत.)
