बऱ्याच काळापासून सुरू असलेला परस्पर सहमतीचा व्यभिचार, ज्यात सुरुवातीपासून फसवणुकीचा कोणताही घटक नाही ते बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका पुरुषाविरोधातील फौजदारी गुन्ह्यात दिला आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून संबंधित व्यक्तीने आपल्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप एका महिलेने लावला होता.
लग्नाचे खोटे आमिष हे सुरूवातीलाच सिध्द झाले पाहिजे.अन्यथा लग्नाचे आमिष दाखवून बराच काळ सहमतीने लैंगिक संबंध बनवणे बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा संबंधाच्या सुरुवातीलाच आरोपीकडून लग्नाचे आश्वासन देत आपली फसवणूक झाल्याचा आरोप जोपर्यंत होत नाहीत, तोपर्यंत त्याला लग्नाचे खोटे आश्वासन मानता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती अनीश कुमार गुप्ता यांनी म्हटले. यावेळी त्यांनी याचिकाकर्ता आरोपी श्रेय गुप्ता विरोधातील मुरादाबाद न्यायालयात प्रलंबित फौजदारी खटला रद्द करण्याचा निर्णय दिला.एका महिलेच्या तक्रारीच्या आधारावर याचिकाकर्त्याविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आपल्या पतीच्या मृत्यूनंतर लग्नाचे आमिष दाखवत श्रेय गुप्ता याने आपल्यासोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले होते. गुप्ताने अनेक वेळा लग्नाचे वचन दिले. पण नंतर आश्वासन तोडून तो दुसऱ्या महिलेच्या संपर्कात गेला. शिवाय गुप्ताने लैंगिक संबंधाचा व्हिडीओ सार्वजनिक करण्याची धमकी देत ५० लाख रुपयांची मागणी केली होती, असा आरोप महिलेने केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने याप्रकरणात ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी दाखल आरोपपत्राची दखल घेतली होती; परंतु आरोपी गुप्ताने आरोपपत्र व पूर्ण फौजदारी खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
तक्रारदार महिला व आरोपी व्यक्तीदरम्यान जवळपास १२ ते १३ वर्षे शारीरिक संबंध होते. हे संबंध तेव्हापासून होते ज्यावेळी महिलेचा पती जिवंत होता. महिलेने आपल्यापेक्षा कमी वयाच्या आरोपीला आपल्या जाळ्यात ओढले. हा आरोपी तिच्या पतीच्या कंपनीमध्येच कर्मचारी होता. या सर्व गोष्टी लक्षात घेत न्यायालयाने नईम अहमद विरुद्ध हरयाणा सरकार प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला. लग्नाचे प्रत्येक आश्वासन तोडण्यास खोटे मानणे आणि बलात्कारासाठी प्रत्येक व्यक्तीवर खटला चालवणे हे मूर्खपणा ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले.
