नगरपालिका, पंचायत समिती, जि.प.सह बाजार समित्यांवर प्रशासकराज
जत : लोकसभा, विधानसभा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. मात्र अपेक्षेपेक्षाही जास्त कालावधीपासून प्रलंबित असणाऱ्या नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका कधी होणार? असा प्रश्न गावखेडयांतील नेत्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याा निवडणुकांची उत्सुकता लागली आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीचा अपवाद वगळता बरेच वर्षांपासून निवडणुकाच नसल्याने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कारभार केवळ प्रशासनावरच अवलंबून राहिला आहे. नगरपरिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची
मुदत संपून काही वर्षांचा कालावधी संपत आला आहे. या निवडणुका घेण्याकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्याचबरोबर राज्यातील सरकारनेही याबाबत गांभीर्याने घेण्याचे टाळल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाची नाळ समजल्या जाणाऱ्या व सरकारी योजना राबविण्यासाठी ग्रामीण जनतेला प्रतिनिधित्व करण्यासाठी त्रिस्तरीय पंचायत राजव्यवस्था लागू आहे.
या माध्यमातून सरकारी योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. यासाठी सदस्य म्हणून ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांना संधी दिली जाते. मात्र, बरेच वर्षांचा कालावधी संपत आला तरी कोणत्याही निवडणुकीची घोषणा करण्यात आलेली नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांना याची हुरहुर लागली आहे.
इच्छुकांच्या आशेवर पाणी
पं. स., जि. प., नगरपरिषद निवडणुकांसाठी अनेक जण इच्छुक आहेत. उमेदवारीसाठी नेत्यांच्या मागेपुढे करत आहेत. मात्र, निवडणुका जाहीर होत नसल्याने इच्छुकांची घालमेल वाढत चालली आहे. आता सर्व निवडणुका पार पडल्या. इच्छुकांच्या नजरा निवडणुकीच्या तारखांकडे लागून राहिल्या आहेत.
