जत: महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून जत सारख्या तालुक्यात काम करण्याची मोठी संधी आहे, त्यासाठी पायलट प्रोजेक्ट करावा अशी, मागणी मी राज्य शासनाकडे केली होती, ती मान्य करून राज्य शासनाने राज्यातील पहिला तालुका म्हणून या उपक्रमाची सुरुवात जत तालुक्यातून करण्याचे मान्य केले असून १३ फेब्रुवारीला जत तहसीलच्या आवारात या पायलट प्रोजेक्टचा प्रारंभ होणार आहे. यासाठी मनरेगाचे मंत्री भरत गोगावले उपस्थित राहतील, अशी माहिती जतचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी डॉ. रवींद्र आरळी, संजय तेली, रमेश बिराजदार, अनिल पाटील, दिग्विजय चव्हाण आदी उपस्थित होते.
आमदार पडळकर म्हणाले, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असून या योजनेअंतर्गत काम मागणाऱ्या लाभार्थ्यांना अकुशल रोजगार पुरविला जातो. यामध्ये १०० दिवसांपर्यंत रोजगाराची कमी केंद्र सरकारची आहे व त्यानंतरची रोजगाराची हमी राज्य सरकार देते. योजनेचे संपूर्ण कामकाज हे संगणकीकृत असून लाभार्थी यांच्या बँक खात्यात त्यांच्या मजुरीची रक्कम जमा होते. हे सर्व कामकाज पारदर्शक पद्धतीने केले जाते.
या योजनेंतर्गत सार्वजनिक व वैयक्तिक कामे देखील घेता येतात. बेरोजगारांना रोजगार निर्माण करून देण्याबरोबरच शाश्वतत्ता निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील पहिल्या दिशादर्शक उपक्रमाची सुरुवात करण्यासाठी राज्य शासनाने कार्यक्रम दिलेला आहे, तो १३ फेब्रुवारी रोजी जत तहसील कार्यालयात दुपारी १ वाजता होईल.
कार्यक्रमाला रोजगार हमी योजनेचे मंत्री भरत गोगावले, मनरेगाचे महासंचालक नंदकुमार, मनरेगा राज्य गुण नियंत्रक राजेंद्र शहाळे, रोजगार हमी योजनेचे राज्य प्रशिक्षक निलेश घुगे यांच्यासह माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, कृषी आयोगाचे राज्याध्यक्ष पाशा पटेल, जिल्हाधिकारी राजा दयानिधी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे उपस्थित राहणार आहेत.
ऊसतोड मजुरांचे स्थलांतर थांबणार
आमदार पडळकर म्हणाले, ही योजना जत तालुक्यात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे लागेल, जत तालुक्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी हातात हात घालून जत तालुक्याच्या विकासासाठी काम करायला हवं, या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक माणूस लखपती होईल, शिवाय ऊसतोड मजुरांना व इतर मजुरांना करावे लागणारे स्थलांतर आपल्या कायमचे थांबवता येईल, असेही ते म्हणाले. या कार्यक्रमाला जत तालुक्यातील सर्व सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेचे आजी माजी सदस्य यांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन आमदार पडळकर यांनी केले.
एका वर्षात पावणे चारशे कोटींचा निधी
आतापर्यंत सुमारे ५७ हजार जॉबकार्ड जत तालुक्यात आहेत. राज्य आणि केंद्र शासनाचे धोरणानुसार एका जॉब कार्डवर वर्षाला ५० हजार खर्च करता येतो. जत तालुक्यात हा उपक्रम पथदर्शी करण्यासाठी ५० हजारांची मर्यादा ७० हजार रुपयांची करण्यासाठी देखील शासन सकारात्मक आहे. तसे झाल्यास पावणे चारशे कोटींची कामे जत तालुक्यात एका वर्षात करता येणार आहेत. जी कामे जत तालुक्याला सुजलाम सुफलाम करतील. असेही पडळकर यावेळी म्हणाले.
बांबूचे ५०० कोटी जत तालुक्याला द्या
बांबू मॅन म्हणून पाशा पटेल यांची ओळख निर्माण झाली आहे, त्यांच्या प्रयत्नातून बांबू लागवडीसाठी केंद्र शासन महाराष्ट्राला दहा हजार कोटी रुपये देत आहे. त्यातील ५०० कोटी जत तालुक्याला मिळावेत अशी मागणी आम्ही करत आहोत. असेही आमदार पडळकर यावेळी म्हणाले.
