कोल्हापूर : बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन व भरपाई प्रक्रियेची शासनाने अधिकृत मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी बाजारमूल्याच्या चौपट, तर शहरी भागातील जमिनींसाठी दुप्पट मोबदला मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट चौपट मोबदला मिळणार नसून जमीन व स्थानिक बाजारमूल्याच्या आधारे अंतिम रक्कम निश्चित केली जाणार आहे.
भूसंपादनासाठी २०१३ च्या केंद्रीय भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायद्यासह महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९५५ मधील तरतुदींचा आधार घेतला जाणार आहे. ग्रामीण भागासाठी लागू गुणक दोन असल्यास बाजारमूल्याच्या चौपट भरपाईचे सूत्र लागू होऊ शकते.
भूसंपादनापूर्वी संयुक्त मोजणी करून जमीन, पोटखराब व अकृषिक जमिनीचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. तसेच शेतातील उभी पिके आणि आंबा, काजू, द्राक्ष यांसारख्या फळझाडांचे स्वतंत्र पंचनामे करून त्यांची भरपाईत गणना केली जाईल. कायद्यानुसार १२ टक्के अतिरिक्त रकमेची तरतूदही लागू होणार आहे.
निश्चित केलेला मोबदला मान्य नसल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार लवादाकडे दाद मागता येणार आहे. जमीन कायदेशीररीत्या अधिग्रहित झाल्यानंतर महामार्गाच्या बांधकामासाठी संबंधित यंत्रणेला जमिनीत प्रवेश करून काम सुरू करण्याची तरतूदही नियमावलीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष मोजणी व मूल्यांकनाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
