मुंबई ; मजुरांचे 85 टक्के रेल्वेभाडे केंद्र सरकार भरते, हा भाजपाचा खोटारडेपणा उघडकीस आला, असा दावा करणारे एक प्रसिद्धीपत्रक काँग्रेसचे उपेक्षित प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी काढले आहे. कुठल्याही अभ्यासाअभावी केवळ प्रेसनोटच्या भरोशावर जिवंत असलेल्या सचिन सावंत यांचे नाव सर्वाधिक खोटारडी प्रेसनोट काढणार्‍या यादीत आता अव्वल क्रमांकावर येत आहे. खोटे बोलण्याची फँक्टरी आहे,, अशा शब्दांत माजी मंत्री आमदार अँड.आशिष शेलार यांनी त्यांना सुनावले आहे.
आमदार अँड.आशिष शेलार म्हणतात की, एक रेल्वे चालविण्यासाठी रेल्वेला सुमारे 30 ते 50 लाख रूपये इतका खर्च अंतरानुसार येतो. या खर्चाचे गणित एसी 1, एसी 2, एसी 3, स्लीपर असे विभागले जाते. स्लीपरचे दर हे सबसिडीनुसार असतात. साधारणत: एका तिकिटासाठी येतो तो खर्च आणि आता राज्य सरकारकडून एका तिकिटासाठी आकारण्यात येत असलेला दर यातील प्रमाण हे 85 टक्के आणि 15 टक्के असेच आहे. ज्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीचा दाखला देण्यात येतो आहे, त्यात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हेच सांगितले की, तिकिटाचे दर हे राज्य सरकारकडून घेण्यात येत आहेत. पण, एक रेल्वे चालविण्याचा एकूण खर्च किती, वगैरे बाबींवर सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद होत नाही. कारण, तेथे उपस्थित सर्वांना हा हिशेब माहिती आहे. रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सुद्धा वारंवार सांगितले आहे की, राज्यांकडून जे शुल्क आकारले जाते, ते एक रेल्वे चालविण्याच्या खर्चाच्या प्रमाणात 15 टक्के आहे. उर्वरित 85 टक्के खर्च हा रेल्वेच उचलते आहे. शिवाय स्थलांतरित मजुरांच्या बाबतीत त्यांना त्यांच्या राज्यात सोडल्यानंतर ती रेल्वे रिकामी परत येते आहे. सचिन सावंत हे ‘उपेक्षित’ जरूर आहेत, पण त्यांनी आपल्या प्रवक्तेपदासाठी ‘अपेक्षित’ अभ्यास करूनच बोलावे, असेही आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे
______________________________
मदतीच्या पॅकेजबाबत राज्य सरकारने मंगळवारी तातडीने उत्तर सादर करावे
भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश
मुंबई ;कोरोना आणि लाँकडाऊनमुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील जनतेला राज्य सरकारने तातडीने मदतीचे पॅकेज द्यावे याबाबत भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर मंगळवार दिनांक 2 जून रोजी तातडीने उत्तर द्यावे, असे निर्देश आज न्यायालयाने दिले.
भाजपा नेते आमदार अ‍ॅड.आशिष शेलार यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयासमोर जनहित याचिका (पीआयएल नं सीजे-एलडिव्हीसी-12-2020) केली आहे. शासनाकडे याबाबत मागणी करुनही मदतीचे पँकेज जाहीर झाले नाही त्यामुळे आमदार अँड आशिष शेलार यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार, मजूर, ऑटोरिक्षा, ओला, उबर, टॅक्सी ड्रायव्हर्स, दुकानांचे मालक आणि त्याचे कर्मचारी, बारा बलुतेदारांंसह शेतकऱ्यांना तातडीने राज्य सरकारने मदतीचे पँकेज द्यावे. तसेच सर्व केशरी रेेशन कार्डधारकांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात यावा, शिक्षण शुल्क वाढ करु नये, ई-शिक्षणासाठी टास्क टीम स्थापन करावी अशा राज्याच्या विविध विषयांंवर ही याचिका असून बर्‍याच ठिकाणी किराणा दुकान राज्यभर फक्त रोख रक्कम स्वीकारत असूूून ई पेमेंट चा वापरही करण्यात यावा याही विषयासह या याचिकेमध्ये गरीब शेतकरी आणि मजूर यांचे झालेले नुकसान व आर्थिक अडचणी देखील अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा अशा अनेक राज्यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजच्या संदर्भ देेत महाराष्ट्र शासनानेही अशाच प्रकारे मदतीचे पॅकेज जाहीर करावेे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेेच रुग्ण सेवेची अनास्था एकाच ठिकाणी कोरोना बाधित रुग्ण व अन्य आजारांचे रुग्ण यांना एकाच ठिकाणी उपचार करण्यात येत असून मुंबईत तर एकाच ठिकाणी कोरोना बाधित शव आणि रुग्ण असे जे दुर्दैवाने चित्र आरोग्य यंत्रणेचे दिसते आहे, हाही विषय या याचिकेत घेण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांक दत्ता यांच्या डिव्हिजन बेंचचे न्यायमुर्ती के. के.तातेड यांच्या खंडपीठासमोर आज ही याचिका सुनावणीसाठी आली असता त्यांनी राज्य सरकारला मंगळवारी दि. 2 जून रोजी येऊन त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्य आमदार अँड आशिष शेलार यांची बाजू ज्येष्ठ वकिल राजेंद्र पै, अँड.अमित मेहता आणि ओंकार खानविलकर यांनी मांडली.
दरम्यान, ई-लर्निंगसाठी कृती आराखडा तयार करण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स सुरू करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील शिक्षण विभागाला ही या याचिकेद्वारे न्यायालयाने निर्देश दिल्याने समाजातील सर्व घटकांसह
विद्यार्थ्यांना ही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
