जत,प्रतिनिधी : लोकशाही राज्यव्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके असतात. परंतु अलीकडे प्रशासन वर्चस्ववादी भूमिकेत आले असून लोकप्रतिनिधी बचावात्मक पवित्र्यात आहेत. अभ्यास, अनुभव नसल्याने लोकप्रतिनिधी प्रशासनाच्या सल्ल्याने निर्णय घेतात. जतच्या बाधकांम विभागाचा काही अधिकारी ठेकेदार बनल्याचे चर्चा सुरू आहे.काही प्रमाणात चौकशी केली असता हे खात्रीलायक वृत्त असल्याचे समोर येत आहे. पण हे धाडस अधिकारी कसे करतात, त्यांना लोकप्रतिनिधींचा धाक का वाटत नाही, याचे उत्तर कोण देणार? राजर्षी शाहू महाराज यांनी उत्कृष्ट राजव्यवस्था, सामाजिक समतेचा इतिहास घडविला आहे. त्यामुळे इंग्रजांनीच अमुक केले हे तद्दन खोटे आणि अपुऱ्या माहितीवर आधारित असे वक्तव्य असते.
ब्रिटिशकालीन वास्तू आजही दिमाखात उभ्या आहेत, आणि अलीकडे उभारलेल्या इमारती निकृष्ट कशा असा मुद्दा हिरिरीने मांडला जातो, त्याचे निराकरण करणे मात्र अवघड आहे. कारण हे वास्तव आहे. इंग्रजांच्या अचूक नियोजन, कठोर अंमलबजावणीचा परिपाक या इमारतींमधून दिसून येतो. त्यांचा धाक असल्याने कामे निकृष्ट होण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसावा. आता आम्हीच सरकार, आम्हीच लोकप्रतिनिधी आणि आम्हीच ठेकेदार असल्याने कोणाचा कुणाला धाक राहणार आहे? त्याचा परिणाम म्हणून पंतप्रधानांच्या मतदारसंघातील निर्माणाधीन पुलाचा भाग कोसळतो, 100 वर्षे जुन्या पुलाची आयुर्मर्यादा संपल्यानंतरही राज्यातील अनेक पुलावरून वाहतूक सुरू राहते,आतातर रस्ते निर्मिती नंतर महिन्याभरात खड्डेयुक्त होतात. उद्घाटनापूर्वीच काही इमारतीना गळती लागते, नव्याने केलेल्या मार्गाचे भराव खचू लागतो, या गोष्टींमधून आमच्या सार्वजनिक नीतिमत्ता, देश आणि समाजाविषयी असलेल्या आत्मीयतेचा अभाव यातून दिसून येतो.
आम्ही काहीही केले तरी आमचे काय वाकडे होणार आहे, अशा भावनेतून अनिर्बंध वर्तन सुरू असल्याने अशा गोष्टी घडत असाव्यात. आपल्याच बांधवांचे आम्ही जीव गमावतो आहोत, आणि तरीही चौकशा दडपल्या जातात, कारवाया थंड बस्त्यात पडतात.
सत्ता कुणाची, राजकीय पक्ष कोण यापेक्षा ही भावना वाढीस लागते आहे, हे गंभीर आहे. देश एकविसाव्या शतकात जात आहे, माहिती तंत्रज्ञानाचे युग आहे, असे पालुपद प्रत्येकवेळी लावत असताना आम्हाला एखादे काम करताना ते निर्दोष, अचूक का करता येऊ नये.
रस्ता,बांधकामे बांधताना अगोदर भराव मजबूत असावा हे सामान्यांना सहजपणे उमगते, ते आमच्या अभियंत्यांना काम झाल्यावरही लक्षात का येऊ नये, असे उद्विग्न करणारे प्रश्न पडत राहतातच.
जनतेच्या करातून विकासकामे होत असतात. मग ही विकासकामे चांगली व्हावीत, टिकाऊ असावीत अशी अपेक्षा व्यक्त करणे चुकीचे आहे काय? ब्रिटिशकालीन वास्तू या ऐतिहासिक ठेवा म्हणून आम्ही जपतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील गडकिल्ले आजही वैभव टिकवून आहे. मग आमची एखादी सार्वजनिक इमारत, पूल, रस्ता, बोगदा असा टिकावू का असत नाही? माहिती अधिकार, जनहित याचिका, लोकप्रतिनिधी असे सगळे असताना हे घडते कसे, याचे गमक काय?
धाक का वाटत नाही?
कर्तव्यात कसूर केल्यानंतरही कारवाईला विलंब होत असल्याने कायद्याचा आणि प्रशासनाचा धाक राहिलेला नाही, हे खरे कारण आहे. भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतर, गुन्हा घडल्यानंतर आरोपीला वाचविण्यासाठी सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न होतात. जात-पात, धर्म, प्रांत अशी किनारदेखील त्या विषयाला जोडली जाते. अन्यायाची भावना व्यक्त होते. समाजाची खऱ्या अर्थाने दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत असतो.
