जत : सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, यासह विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील सुमारे एक लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मंगळवार संपावर गेले. शासनाच्या निषेधार्थ कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. संपामुळे जत तालुक्यातील प्रांताधिकारी कार्यालय,पंचायत समिती, तहसीलदार कार्यालय यांसह सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये कामकाज ठप्प झाल्याने दुसऱ्या दिवशीही शुकशुकाट राहिला. यामुळे कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागले. गेल्या दोन वर्षांपासून विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी, शिक्षकांकडून आंदोलने सुरू आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी 2017 मध्ये मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितल्याने संप स्थगित केला होता; परंतु आजतागायत कोणतीही मागणी मान्य झालेली नाही.तसेच तीन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून 2019 नंतर मागण्या मान्य होतील, असे सांगितले; परंतु ही फसवणूक आहे; कारण डिसेंबरनंतर आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. इतके आम्हाला समजते. 50 वर्षे आम्ही संघटनेचे काम करीत आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय आम्ही कोणतीही चर्चा करणार नाही. ठरल्याप्रमाणे संप सुरूच राहणार आहे. दिवसभर कामकाज ठप्प राहिल्याने सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता. तालुकास्तरावर कर्मचाऱ्यांनी तहसीलदार कार्यालयासमोर निदर्शने करून या संपात सहभाग नोंदविला.
शासकीय कार्यालये, शाळा बंद;प्रांताधिकारी कार्यालये,तहसीलदार कार्यालये, सर्व गटविकास अधिकारी कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग,आरोग्य विभाग, आदींसह शंभरवर माध्यमिक, प्राथमिक, खासगी शाळा बंद होत्या.
