पालकातून नाराजीचा सूर : नक्की गणवेश मिळणार का? संभ्रम
जत,प्रतिनिधी:जत तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थीना शासनाकडून दरवर्षी मोफत गणवेश दिला जातो.यामुळे गरीब पालकांची गणवेश खरिदीची समस्या सुटते,मात्र यावर्षी सन 2018-19 शैक्षणिक सालाकरिता शाळेच्या पहिल्या दिवशी मिळणारा गणवेश शाळा सुरू होऊन तब्बल दीड महिना उलटला मिळाला नाही.गणवेश देण्याबाबतही सध्या कोणत्याही हालचाली शासनाकडून होताना दिसत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील चिमुकले दीड महिन्यापासून गणवेशा विना शाळेत येत आहेत. शासनाच्या धोरणाचा बट्याघोळ असल्याने यंदा गणवेश मिळण्याची शक्यता धुसर होत असल्याचे चित्र आहे.तालुक्यात प्रांरभी शाळेच्या खोल्या, शिक्षक कमतरता,सुविद्या बरोबर अाता गणवेशाचे त्रांगडे झाले आहे.सर्वच बाबतीत जतवर अन्याय चालविला आहे.त्यामुळे तालुक्यातील मुलांना गुणवत्तेवर मोठा परिणाम होत आहेत. शासनाच्या या सावत्रपणाच्या भुमिकेमुळे पालकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
रिक्तपदामुळे शाळा बंद करण्याची वेळ
शासन शिक्षणासारख्या व्यवस्था कडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शिक्षकाची व शिक्षण विभागातील सुमारे 125 पदे रिक्त आहेत.सामानीकरणामुळे जत तालुक्यात जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक मोठ्या संख्येने कमी झाल्याने एका शिक्षकास 4 वर्गाची शिक्षणाची जाबबदारी दिली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी ना गुणवत्तेचे व परिपूर्ण शिक्षण मिळणे अशक्य झाले आहे. ही परिस्थिती तालुक्यातील अनेक शाळात आहे.यामुळे अनेक पालकांनी आपले विद्यार्थी खासगी शाळेत घालणे पंसत केले आहे. तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळातील घटलेली विद्यार्थी संख्या धोक्याची घंटा बनली आहे. तरीही प्रशासनास जाग येत नसल्याचे वास्तव आहे.
जिल्हा परिषद शाळा आणि नगर परिषदेच्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत मोफत गणवेश पुरविण्यात येतो.सर्व मुली वा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती व भटके विमुक्त समाजातील मुलाबरोबरच दारिद्र्य रेषेखालील मुला-मुलींना हा लाभ दिला जातो.यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांच्या गणवेशामुळे पालकाना हातभार लागतो.तसेच एकावेळी दोन गणवेश पुरवले जात असल्याने वर्ष भर गणवेश खरेदीची समस्या पुन्हा पालकांना येत नाही.यंदा शाळा सुरू होऊन दीड महिने झाले तरी गणवेश मिळाला नाही. गणवेश अभावी विद्यार्थ्यांच्या मनात न्युनगंडाचा निर्माण होत आहे.परिणामी शाळेतील पट संख्या कमालीची घटली आहे.
दोन वर्षापुर्वी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेश पुरवणे शासनाकडून बंद केले आहेत. जुन्या पध्दतीने गणवेश पुरवणे बंद केले करून विद्यार्थ्यांना त्यांची बँक खाती राष्ट्रीयकृत बँकेत काढण्याच्या सुचना दिल्या.त्यांप्रमाणे झाडून विद्यार्थ्यांनी खाते काढली आहे. गणवेशाची रक्कम या खात्यावर वर्ग करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपवली होती. पालकांनी हे पैसे वापरून विद्यार्थ्यांना गणवेश खरेदी करायचे होते.हा महत्त्वाचा प्रकल्प गेल्यावर्षी राज्यातील शाळांत यशस्वीपणे राबिण्यात आला.यावर्षी शाळा व्यवस्थापनात समिती व मुख्याध्यापकांची गणवेश खरेदीतून सुटका झाली आहे.यावर्षी गणवेश मिळणार का नाही,याबाबत संभ्रम आहे.शिक्षकांना याबाबत प्रशासनाने काही कळवले नाही त्यामुळेच त्यांनाही पालकांना व विद्यार्थ्यांना काहीच सांगता येत नाही. त्यामुळे गणवेश मिळणार का? नाही गोंधळाचे वातावरण आहे.दरम्यान नवीन गणवेश घालून शाळेत जाण्यास उत्सुक असलेले विद्यार्थ्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे.पालकांनाही गणवेश विकत द्यावे की शासनाकडून दिले जाणार यांत पालक सापडले आहेत.शासनाच्या भोंगळ कारभारा विरोधात पालकामधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.शासनाने याकडे लक्ष देऊन हा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढावा अशी मागणी होत आहे.
