जत,प्रतिनिधी : जत तालुक्यात सध्या विद्यार्थ्यांच्या शाळा, कॉलेजचे निकाल व नवीन प्रवेश प्रक्रिया या बाबींमध्ये महसुली अडचणी वाढल्याचे चित्र आहे. मुजोर तलाठी मंडळींमुळे संबंधितांना जातीचे अथवा रहिवाशी दाखलेच मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. ढिम्म महसुली प्रक्रियेमुळे काहींचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे.
नेतेमंडळी अथवा वरिष्ठ अधिकार्यांच्या खिदमतगारीमध्ये स्थानिक वरिष्ठ गुंतल्याने येथे विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना न्याय मिळणार का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाटण तालुका हा डोंगराळ, मागासलेला व नैसर्गिक अडचणींचा आहे. स्थानिक शेती, रोजगार, उद्योगच निर्माण न झाल्याने मग केवळ शिकून, शहरात जाऊन नोकर्या करण्याशिवाय स्थानिक विद्यार्थी अथवा पालकांना दुसरा पर्यायच नाही. एका बाजूला पाचवीला पुजलेला दुष्काळाने स्थानिक जनता पूर्णत: मेटाकुटीला आली आहे. दुष्काळी धग गेल्या दहा वर्षा कमी न झाल्याने सर्वस्वाचा त्याग व संसाराची राखरांगोळी केली असताना शासन त्याचे प्रश्न सोडविण्यात आजही शासन हतबल ठरले आहे. विविध दाखल्यांचे गाजर, त्यांची अंमलबजावणी व त्यातून मिळणार्या नोकर्या या केवळ राजकारणांच्या भाषणातील कोलीतच होऊन बसल्या आहेत. त्यामुळे अगदी विद्यार्थी दशेपासूनच स्थानिकांची अगदी म्हातारपणापर्यंत केवळ सार्वत्रिक कुचंबनाच होत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, याला वालीच नाही. राजकारण्यांनी केवळ मतांपुरते या विषयांचे भांडवल करून आपल्या कारकीर्दी घडविल्या तर प्रशासनानेही याच राजकारण्यांची तळी उचलताना सर्वसामान्य माणूस गृहीत धरूनच आजवर आपनल्या खुर्च्या व मुदती सांभाळल्याचे आरोप होत आहेत.सर्वत्रच विद्यार्थ्यांच्या शाळांचे निकाल लागत सऊन त्याचवेळी नवीन शाळा व कॉलेजच्या प्रवेशांचाही हंगाम सुरू झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मग संबंधित विद्यार्थ्यांचे जातीचे, उत्पन्नाचे, रहिवासी, नॉन क्रिमिलेयर, डोमासाईल आदी दाखले काढण्यासाठी सध्या जतच्या तहसील, सेतू कार्यालयासह स्थानिक गावकामगार तलाठी, ग्रामपंचायत, नगरपंचायत आदी ठिकाणी पालक व विद्यार्थ्यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर रांगा लागल्याचे पहायला मिळते. मात्र त्यातील प्रमुख घटक असणार्या तलाठी वर्गाकडून याबाबतची मोठी कुचंबना होत आहे. दहा-दहा, पंधरा-पंधरा दिवस ही मंडळी गावाकडेच फिरकत नाहीत. ऑनलाईन सातबाराच्या नावाखाली त्यांनी आपल्या सज्जात जाणेच सोडून दिल्याच्या अनेक ग्रामस्थांच्या तक्रारी आहेत. तर काही ठिकाणी तलाठी भेटतात मात्र पुन्हा तेथे ऑनलाईनचे कारण सांगितले जाते. आर्थिक चिरीमिरीला चटावलेल्या या वर्गाला अशा दाखल्यांतून वेगळे उत्पन्नच उपलब्ध होत नसल्याने मग या उत्पन्नाच्या दाखला देण्यासाठी संबंधितांना अक्षरश: ही मंडळी मेटाकुटीला आणतात. त्याचा खेद अथवा खंत कोणालाही नाही. सेतु कार्यालयात अशा अर्जांचे ढिग पडून आहेत. वरिष्ठांनी आपल्या स्वाक्षर्या डिजीटल करून काम हलके केले आहे. मात्र त्यासाठी खालच्या यंत्रणांकडून हे दाखले वेळेत जाण्याची गरज आहे.त्यामुळे येथे साहेब भेटत आहेत. मात्र तलाठी नाही आणि मग दैनंदिन शेकडो रुपये खर्च करूनही पदरात वेळेत दाखले पडत नाहीत. मुजोर तलाठ्यांवर कडक कारवाया व्हाव्यात व त्यासाठी टाळाठाळ करणार्यांवरही वरिष्ठांनी अंकुश ठेवावा, अशी मागणी विद्यार्थी, पालक व सामान्यांमधून होऊ लागली आहे.
