सांगली : जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 चा आराखडा 404 कोटी 79 लाखाचा असून 13 जानेवारी २०२२ अखेर यंत्रणांनी यातील 60 टक्के म्हणजे 240 कोटी 35 लाख रूपयांचा निधी खर्च केला आहे. उर्वरीत निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी योग्य नियोजन करा. कामे गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार करा, असे निर्देश जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.
यावेळी झालेल्या बैठकीत त्यांनी सन 2022-23 साठी जिल्ह्याचा वार्षिक योजनेच्या 359 कोटी 22 लाखाच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये 274 कोटी 40 लाख जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, 83 कोटी 81 लाख अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी तर 1 कोटी 1 लाख रूपये आदिवासी घटक कार्यक्रमाकरीता समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2021-22 अंतर्गत 7 कोटी 56 लाख रक्कमेच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीची ऑनलाईन बैठक पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यावेळी सहकार व कृषि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, महापौर दिग्वीजय सुर्यवंशी, आमदार जयंत आसगावकर, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलीस अधीक्षक दिक्षीत गेडाम, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे, समिती सदस्य संजय बजाज, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरीता यादव प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर ऑनलाईनव्दारे जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, खासदार संजय पाटील, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार अरूण लाड, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार अनिल बाबर, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार विक्रम सावंत तसेच समिती सदस्य अजितराव घोरपडे, पृथ्वीराज पाटील, देवराज पाटील, दिगंबर जाधव, रमेश पाटील, अरूण बाल्टे, रवी तमणगौडा पाटील, जयश्री पाटील, अभिजीत पाटील, अनिल डुबल, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विशेष निमंत्रित सदस्य, सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणा आदि उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्राप्त झालेला सर्वच्या सर्व निधी यंत्रणांनी योग्य नियोजन करून वेळेत खर्च करावा, असे सांगून पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी जिल्ह्यातील ज्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांची वीज देयके भरणे लोकांना मुश्किल होते अशा योजना सौर उर्जेवर करण्यासाठी नियोजनबध्द कार्यक्रम हाती घ्यावा. जिल्ह्याबाहेर जाणाऱ्या रस्त्यांवर पोलिस विभागाने सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत. रोजगार हमी योजनेचा प्रभावी वापर करून जिल्ह्यातील रस्ते, पाणंद रस्ते यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर करावीत, असे निर्देशित केले. यावेळी त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांसाठी बिलो टेंडर आलेल्या व त्यातून बचत झालेल्या निधीतून कोणती कामे करण्यात आली याचा आढावा समितीला सादर करण्याबाबतही निर्देशित केले.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी चांदोली येथे प्राण्यांच्या ब्रिडींगसाठी फेन्सींग केलेल्या क्षेत्रात निधीची आवश्यकता असल्यास त्यासाठी वन विभागाने प्रस्ताव सादर करावे व हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे. काही डोंगरावर सखोल खड्डे काढून वनीकरण करावे, असेही पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी यावेळी सांगितले. नदी पात्रातील बाहेर पडणऱ्या मगरींमुळे नदीकाठावरील लोक भयभीत होतात. त्यामुळे अशा मगरींना ठेवण्यासाठी मोठ्या तळाची स्वतंत्र व्यवस्था करावी. त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करावा. राज्य शासनाकडे यासाठी विशेष निधीची मागणी करण्यात येईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.
सहकार व कृषि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी विकास कामे प्रस्तावित करत असताना लोक प्रतिनिधींशी विचारविनिमय करून प्रस्तावित करण्यात यावीत, असे सांगून सुखवाडी तुंग पुलाच्या कामाबाबत यंत्रणेकडे विचारणा केली. भूसंपादनासाठी क्षेत्र निश्चिती करण्याचे काम सुरू असून या पुलाचे काम लवकरात लवकर सुरू होवून लवकरात लवकर पूर्ण होण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. कुंडल ते ताकारी रस्त्याचे काम जलदगतीने व्हावे यासाठी यंत्रणेने सातत्याने पाठपुरावा करावा, असे निर्देशीत केले.
वाळवा तालुक्यातील मौजे ओझर्डे येथे आरोग्य विषयक सेवा सुविधांचे बळकटीकरण करणे व आरोग्य विषयक सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन उपकेंद्रांना मंजूरी, सन 2019 चा बृहत आराखडा व सन 2021 मधील नवीन 11 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व 75 उपकेंद्रांना मंजूरी, जत तालुक्यातील कुल्लाळवाडी, सिध्दनाथ, पांढरेवाडी, भिवर्गी, गुड्डापूर येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मंजूरी, शिराळा तालुक्यातील कोकरूड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र टाकवे येथे स्थलांतरीत करणे, शिराळा-1 चे कापरी येथे, शिराळा-2 चे औंढी येथे, भिलवडी चे माळवाडी येथे, जत-1 चे अचकनहळ्ळी येथे, जत-2 चे तिप्पेहळ्ळी येथे, जत-1 चे अमृतवाडी येथे, जत-1 चे देवनाळ येथे व कवठेमहांकाळ चे बोरगांव येथे आरोग्य उपकेंद्र स्थलांतरीत करणे व जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात पुढील होणाऱ्या बचतींचे पुनर्विनियोजन करण्यास जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती सांगली यांना अधिकार प्रद्रान करणे, आष्टा येथील ग्रामीण रूग्णालय हे 50 खाटांच्या उपजिल्हा रूग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करणे, ग्रामीण रूग्णालय कासेगाव येथे मंजूर करणे, जत तालुक्यातील बेवनुर येथील म्हसोबा मंदिर देवस्थानास क वर्ग दर्जा मिळणे आदि विषयांवर या बैठकीत चर्चा होवून मंजुरी देण्यात आली.