स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळासाठी आक्रमक लढा उभारणार |- महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्या कार्यकारणी बैठकीत निर्धार
नांदेड : तात्पुरत्या सुविधा देण्याचे आश्वासन न देता कायमस्वरूपी सेवा सुविधा पुरवणारी यंत्रणा तयार व्हावी याकरिता वृत्तपत्र विक्रेत्यांसह वृत्तपत्र व्यवसायातील सर्वच घटकांच्यासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ तात्काळ गठीत करावे यासाठी आगामी काळात रस्त्यावर उतरुन आक्रमक आंदोलन उभारण्याचा निर्धार महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्या कार्यकारणी बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेची राज्य कार्यकारिणी बैठक नांदेड येथे संघटनेचे अध्यक्ष सुनील पाटणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व कार्याध्यक्ष बालाजी पवार, सरचिटणीस विकास सूर्यवंशी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र टिकार, व्यवस्थापन समिती सदस्य संजय पावसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये ही बैठक झाली.
या बैठकीबाबत माहिती देताना श्री पाटणकर म्हणाले,आम्ही या मागणीसाठी विविध आंदोलनेही केली आहेत. राज्यात भाजप सेना युतीचे सरकार असताना तत्कालीन कामगार मंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या आदेशानुसार स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्या साठी अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली होती. सहाय्यक कामगार आयुक्त,विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) मुंबई या समितीच्या अध्यक्ष तर सरकारी कामगार अधिकारी विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) मुंबई हे या समितीचे सचिव होते. या समितीने आपला अहवाल डिसेंबर २०१९ मध्ये सरकारला सादर केला आहे. मात्र अद्यापही याबाबत काहीच निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
बालाजी पवार म्हणाले, वृत्तपत्र विक्रेत्यांसारख्या कष्टकरी घटकाला स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ मिळावे ही आमची मागणी आहे व सरकारने ती पूर्ण करावी.
![Rate Card](http://sankettimes.com/wp-content/uploads/2023/08/Sanket_SANKET_MAI_20230729_3_1_.jpeg)
विकास सूर्यवंशी यांनी कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीची माहिती कार्यकारणी समोर मांडली.राजेंद्र टिकार म्हणाले, वाढती महागाई व वृत्तपत्र विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न याचा ताळमेळ घालताना वृत्तपत्र विक्रेत्यांना मोठी कसरत करावी लागते त्यामधून आपल्या मुलांचे चांगले शिक्षण स्वतःची घर आरोग्यावरील खर्च या गोष्टी वृत्तपत्र विक्रेता सक्षमपणे करू शकत नाही म्हणूनच कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून वृत्तपत्र विक्रेत्यांना आधार मिळणे गरजेचे आहे व त्याबाबत सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा आहे.