सांगली : केंद्र सरकारने गेले दोन वर्षात अनुसूचित जातीतील पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी एक रुपयाची तरतूदही केली नसल्याची माहिती एका माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यातील ५ लाख २४ हजार ८५२ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीचे लाभा पासून वंचित राहून त्यांना शैक्षणिक नुकसानीस सामोरे जावे लागत आहे, अशी माहिती रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी दिली.
वेटम म्हणाले,अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुला-मुलींनी उच्च शिक्षण घेणे, त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे याबाबत डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर यांचा आदर्श घेऊन उच्च विद्याविभूषित होणे, हा उद्दीष्ट ठेऊन अनुसूचित जाती (बौध्दासह) विद्यार्थ्यांकरिता भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना सन १९५०-६० पासून राबवण्यात येत आहे. परंतु ही योजना आता केवळ कागदावर राहते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा गलथान कारभाराचा बळी विद्यार्थी ठरत आहे.
अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून ६० आणि ४० टक्के निधीची तरतूद केली जाते. राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या निधीची वाट पाहावी लागते. त्यानंतर ती विद्यार्थ्यांना वितरित केली जाते, परंतु केंद्राने सन २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या दोन्ही वर्षाला विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती दिलीच नाही. अनेक विद्यार्थी हे गाव सोडून शहराकडे शिकण्यास आले आहेत. शिष्यवृत्ती वेळेत मिळत नसल्याने महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावला जात आहे.
विद्यार्थ्यांनी समाज कल्याण आयुक्त यांच्याकडे तक्रार करावी
मागील दोन वर्षात शिष्यवृत्ती , फ्रीशिप व इतर सवलतीचा लाभ न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी तसेच प्रसंगी निकाल, फीसाठी तगादा, कागदपत्रे अडवली जात असल्यास अथवा जाणीवपूर्वक स्कॉलरशिप, फ्रिशिप व इतर सवलतीचा फॉर्म महाविद्यालय भरून घेत नसल्यास याबाबतची लेखी तक्रार विद्यार्थ्यांनी समाज कल्याण आयुक्त यांच्याकडे करावी असे आवाहन अमोल वेटम यांनी केले.
