राज्य सरकार शाळा बंद करणार आणि बार्सना परवानगी देणार या आशयाच्या बातम्या मध्यंतरी प्रसिद्ध झाल्या होत्या त्यावर शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर कडाडले होते. या सर्व अफवा असून राज्यातील एकही शाळा बंद पडू देणार अशी घोषणा त्यांनी त्यावेळी केली. याच घोषणेचा उच्चार मागील काही महिन्यांपासून ते जिथे जात आहेत तिथे करत आहेत. गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही त्यांनी याचा पुनरुच्चार केला. राज्यातील मुला -मुलींनी शिक्षणापासून वंचित राहता काम नये यासाठी शिक्षणमंत्र्यांना असलेली तळमळ कौतुकास्पद आहे.
आजमितीला महापालिका शाळांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिदिन पोषण आहारासह शिक्षणासाठी लागणारे सर्व साहित्य शासनाच्या वतीने मोफत देण्यात येते. शाळेच्या दफ्तरापासून गणवेश, वह्या, पुस्तके, कंपासपेटी, पेन्सिल, खोडरबर, रेनकोट, सॅंडल, मोजे, रुमाल सर्व काही विनामूल्य मिळते त्यामुळे पालकांना कोणतीही वस्तू पदरचे पैसे खर्च करून विकत आणावी लागत नाही. शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह, खेळाचे मैदान यांचीही सोय बऱ्यापैकी असते. बदलत्या काळानुसार मुलांना संगणक प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रत्येक शाळांत संगणकांचीही व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही याची पुरेपूर काळजी सरकारने घेतली आहे. आमच्या काळात महानगरपालिका शाळेत केवळ सातवीपर्यंत शिक्षण दिले जात होते; मात्र एकेका इयत्तेचे चार चार वर्ग भरत असत . मागील काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात खासगी शाळांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाल्यामुळे महापालिका शाळांचा पट कमालीचा घसरू लागला, त्यामुळे महापालिकेने शाळांतून इयत्ता दहावीपर्यँत मोफत शिक्षण देण्यास सुरुवात केली. मुलांना इंग्रजी माध्यमांत शिक्षण देण्याकडे पालकांचा वाढता कल लक्षात घेऊन महापालिकेने इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देणेही सुरु केले. आजमितीला मराठी शाळांच्या तुलनेत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. एव्हढ्या सर्व सुविधा देऊनही मराठी माध्यमातील विद्यार्थी पट वाढवण्यास महापालिकेला सातत्याने अपयशच येत आहे. यामागे पालिकेची धोरणेही कुठेतरी आड येत असल्याचे लक्षात येते.
ज्या शाळांचा विद्यार्थी पट कमी आहे, अशा शाळांमध्ये दोन इयत्तांची मुले एकत्र बसवली जातात. त्यामुळे शिक्षक शिकवत असलेला भाग ग्रहण करताना दोन्ही इयत्तांच्या मुलांचा गोंधळ होतो. ही कसरत अंगवळणी पडण्यामध्ये शैक्षणिक वर्षाचा काही काळ निघून जातो. शाळांना पुरवण्यात येणारे शिक्षक हे इयत्तांच्या संख्येनुसार न देता शाळेतील पट संख्येच्या अनुसार दिले जातात. त्यामुळे काही इयत्तांना शिक्षकच मिळत नाहीत. एखादे शिक्षक दीर्घकालीन सुट्टीसाठी जातात तेव्हाही त्या इयत्तेला शिक्षक नसतात. याशिवाय कोणत्या ना कोणत्या ट्रेनिंगच्या नावाखाली आठवडा-आठवडाभर शिक्षक शाळांत अनुपस्थित असतात अन्य शिक्षकांकडे आधीच दोन दोन इयत्ता असल्याने ते तरी अनुपस्थित शिक्षकांचा वर्ग कसा सांभाळणार ? शिक्षक नसलेल्या इयत्ताना शिक्षक मिळवून देण्यासाठी पालकांनाच महापालिका कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. काही शिक्षक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान नको म्हणून सुट्टीवर जाण्याआधी समाजातील खासगी शिक्षकाला पदरचे पैसे देऊन वर्ग घेण्यासाठी तात्पुरती सोय करतात, तर बरेच शिक्षक तेव्हढीही तसदी घेत नाहीत. महापालिका मर्यादेपेक्षा अधिक शिक्षक नेमू शकत नसल्याने महापालिकेचे शैक्षणिक अधिकारीच पालकांना खासगी शिक्षकाची व्यवस्था करण्यास सांगतात. या शिक्षकांचे मासिक वेतन शाळेतील महापालिकेच्या पे रोलवर असणाऱ्या शिक्षकांना दर महिन्याला आपल्या खिशातून भरावे लागते. पालिका अधिकाऱ्यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात खासगी शिक्षक उपलब्ध करून दिले, तरी त्यांची बदली केव्हा होईल हे सांगता येत नाही. शिवाय या तात्पुरत्या शिक्षकांना ३-३ महिने वेतन मिळत नसल्याने आणि ते मिळवण्यासाठी यांना महापालिका कार्यालयात अनेक खेपा माराव्या लागत असल्याने हे तात्पुरते शिक्षकही पालिकेच्या व्यवस्थेवर नाराज असतात. शिक्षक नसलेल्या वर्गावर दुसरे शिक्षक उपलब्ध करून मिळेपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना भरपूर संघर्ष करावा लागतो. ज्यामध्ये बराच कालावधी निघून जातो. या काळात विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकच नसल्याने मुले मस्ती करण्यात दिवस घालवतात.
जे शिक्षक महापालिकेने शाळांना दिले आहेत त्यांना शाळांच्या वेळेत इतरही प्रासंगिक कामे दिली जात असल्याने शिक्षक मुलांना शिकवणे सोडून ही कामे करत बसतात त्यामुळे पुन्हा विद्यार्थ्यांचे नुकसानच होते. गेल्या मासात आतापर्यंत शाळेत शिकून गेलेल्या मुलांच्या जातीच्या नोंदी महापालिकेकडून मागवण्यात आल्याने काही शिक्षक आठवड्याहून अधिक दिवस या नोंदी शोधायचे काम करत होते. खेळून कंटाळा आल्याने आणि अनेक दिवस शाळेत जाऊन शिक्षणच न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांच्या मनातही नकारात्मक विचार येऊन मुले शाळेत जाण्यास अनिच्छा दाखवू लागतात. त्यामुळे पालकांना त्याचा ताण येतो. शहरातील बहुतांश सरकारी शाळांची स्थिती थोड्याफार प्रमाणात अशीच आहे. सरकार मुलांना सर्व प्रकारच्या सुविधा तर देत आहे; मात्र ज्यासाठी विद्यार्थी शाळेत येतात ते शिक्षणच व्यवस्थित न मिळाल्याने विद्यार्थीही शाळा बदलण्यासाठी पालकांकडे हट्ट करू लागतात. आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान नको म्हणून पालकही सरकारी शाळेतून पाल्यांचे नाव काढून आर्थिक परिस्थिती नसताना त्यांना खासगी शाळेत भरती करतात. दरवर्षी असे अनेक विद्यार्थी महापालिका शाळांतून नाव कमी करून खासगी शाळांत जाऊ लागले आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांना सुखसुविधा मिळण्यासाठी शासन ज्या प्रमाणात निधी खर्च करत आहे त्यातील काही निधी शाळांना दर्जेदार आणि पुरेसे शिक्षक देण्यासाठी खर्च केला, तर मुलांमध्येही शिक्षणाची आणि शाळेची आवड निर्माण होईल. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे पालक समाधानी होऊन तेच शाळेतील विद्यार्थी पट वाढवण्यास स्वतःहून पुढाकार घेतील आणि महापालिका शाळांना लागलेली घरघर थांबण्यास मदत होईल. नवीन वर्षात शाळा बंद पडू द्यायच्या नसतील, तर सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अन्य सुविधांसोबत शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचे मोठे आव्हान शिक्षणमंत्र्यांसमोर असेल आणि त्यासाठी शाळांना पुरेसे शिक्षक पुरवणे क्रमप्राप्त आहे.
(माझा मुलगा मुंबईतील महापालिका शाळेत शिक्षण घेत असून वरील लेख स्वानुभवातून लिहिला आहे.)
जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई
संपर्क क्रमांक : ९६६४५५९७८०
