ऐन उन्हाळ्याच्या काळात वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे त्रस्त झालेल्या ऐरोली येथील नागरिकांनी गेल्या आठवड्यात ऐरोली परिसरातील महावितरण कार्यालयाची तोडफोड केली तसेच वितरण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनाही मारहाण केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारझोड झाल्याच्या घटना वर्षभर कुठेना ना कुठे सुरुच असतात. नागरिकांच्या सहनशक्तीचा कडेलोट झाला कि नागरिक रुद्रावतार धारण करतात आणि मग असे प्रसंग घडतात. सेवेत असताना सरकारी अधिकाऱ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणे यासाठी स्वतंत्र कायदे आहेत त्यामुळे अशा कायद्याखाली आपल्याला अटक होऊ शकते हे ज्ञात असताना नागरिक हिंसेचे पाऊल उचलतात याचा अर्थ त्यांनी हा निर्णय घेण्याआधी भरपूर काही सोसले आहे हे स्पष्ट होते.
सरकारी कामकाजाची गती आणि तेथील भ्रष्टाचार याविषयी सर्वसामान्य नागरिकांना पुरेशी जाण असते. एखाद्या भ्रष्ट अथवा कामचुकार अधिकाऱ्याला मुन्नाभाई एमबीबीएस प्रमाणे गांधींगिरीने उत्तर देणे सर्वांनाच जमते असे नाही. त्यासाठी धाडस आणि हुशारी लागते ती सर्वांकडे नसते. त्याऐवजी अशा कामचुकार कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना इंगा दाखवणे हा त्यातल्या त्यात सोयीचा आणि सर्वांना जमणारा भाग आहे. पावसाळ्याआधी नाल्यांची सफाई नीट झाली नाही, रस्त्यावरील खड्डे वेळेत बुजवले गेले नाहीत तर दरवर्षी संबंधीत अधिकारी आणि कर्मचारी कुठे ना कुठे मार खातातच. परिसरातील कचरा वेळेत उचलला गेला नाही, पूर्वसूचना न देता पाणी गेले आणि 2-3 दिवस आलेच नाही अशा एकना अनेक प्रसंगात नागरिकांचा संयम तुटतो.
असे काही प्रसंग घडल्यावर सर्वप्रथम स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमोर गाऱ्हाणे घातले जाते. काही समस्यांच्या बाबतीत लोकप्रतिनिधीही हतबल झालेले असतात त्यामुळे तेही नागरिकांच्या क्रोधाग्नीत तेल ओतण्याचे काम करतात. पूर्वी सरकार दरबारी समस्या मांडण्यासाठी लिखित अर्ज करावा लागे, त्यासाठी नोकरी व्यवसायातून सुट्टी घेऊन सरकारी कार्यालयांत रांगा लावाव्या लागत. आज मात्र काळ बदलला आहे. आज सर्वच क्षेत्रांत डिजिटलायजेशन झाले आहे. घर बसल्या तुम्ही आपल्या मोबाईलवरून कोणत्याही सरकारी खात्याला अर्ज अथवा तक्रार करू शकता तसेच केलेल्या तक्रारीचा नंतर पाठपुरावाही करू शकता. खालच्या अधिकाऱ्याकडून काम होत नसेल तर त्याची वरच्या अधिकाऱ्याकडे तक्रार प्रविष्ट करू शकता, असे करत करत तुम्ही थेट मुख्यमंत्र्यांपासून तर पंतप्रधानांपर्यंत आपली तक्रार पोहोचवू शकता, तेही कमी श्रमात आणि कमी वेळेत. त्यामुळे हातातील स्मार्टफोनचा वापर केवळ गेम्स खेळण्यासाठी आणि रिल्स पाहण्यासाठी न करता विधायक कामांसाठीही करायला हवा ! मुजोर आणि कामचुकार सरकारी अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना आता बळाचा वापर करून नव्हे तर स्मार्ट पद्धतीने धडा शिकवायला हवा !
जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई
