वर्ष २०१३ पासून निवडणूक प्रशासनाने मतदारांसाठी ईव्हीएम यंत्रामध्ये सर्वात शेवटी ‘नोटा’ चे बटन उपलब्ध करून दिले आहे. निवडणुकीसाठी उभे राहिलेल्या मतदारांपैकी कोणताच उमेदवार आपल्याला पात्र वाटत नसेल तर ‘नोटा’ चे बटन दाबून मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात ६७ लाख ८८ हजार ४९२ मतदारांनी नोटाचे बटन दाबून त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात निवडणुकीत उभे राहिलेले उमेदवार पात्र नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. यंदाच्या लोकसभेचा हा आकडा मागील लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत २ लाख ७५ हजार १३७ ने वाढला आहे. बिहार राज्यात सर्वात जास्त म्हणजे ८ लाख ९७ हजार ३२३ मतदारांनी नोटाचे बटन दाबून मतदानाचा हक्क बजावला आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकावर छत्तीसगड राज्यातील ५ लाख ९९ हजार २४४ मतदारांनी नोटा पर्यायाचा वापर केला आहे.
या क्रमवारीत महाराष्ट आठव्या क्रमांकावर असून राज्यातील ४ लाख १५ हजार ५८० मतदारांनी यंदा ‘नोटा’ पर्याय निवडला आहे राज्यातील रायगड जिल्ह्यात मतदारांनी सर्वाधिक ‘नोटा’ पर्यायाचा वापर केला आहे, तर ‘बीड’ जिल्ह्यात हे प्रमाण सर्वात कमी आहे. एकूणच मतदान प्रक्रियेतील ‘नोटा’ या पर्यायाचा मतदारांकडून वाढता वापर बरेच काही सांगून जातो. काही मतदारसंघांमधे विजयी उमेदवाराचे मताधिक्य पाहता ते त्या मतदारसंघातील ‘नोटा’ मतदानाहून अल्प असल्याचे लक्षात येते. अशा ठिकाणी ‘नोटा’ पर्यायाचा वापर करणाऱ्यांनी जर उमेदवारांपैकी कोणाला मतदान केले असते, तर तेथील निवडणुकांचा निकाल वेगळाच लागला असता. निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर नोटा पर्यायाचा वापर करणाऱ्यांची केवळ संख्या सांगितली जाते; मात्र कोणताही पक्ष त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिलेल्या ‘नोटा’ पर्यायाचा उद्देश साध्य होत नसल्याचे दिसून येत आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी निवडणूक प्रशासनासह राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्वयंसेवी संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष विविध माध्यमांतून जनजागृती करत असतात.
असे असतानाही बहुतांश निवडणूक क्षेत्रांमध्ये यंदा जेमतेम ५० ते ६० टक्के मतदान झाले. ४० ते ५० टक्के जनता अद्यापही मतदान करण्यासाठी घराबाहेर पडण्याची तसदी घेत नसल्याचे चित्र यंदा जवळपास सर्वच ठिकाणी पाहायला मिळाले. अशा स्थितीत समाजातील एक जागरूक वर्ग जो आपले राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून मतदानासाठी घराबाहेर पडतो, रांग लावून ‘नोटा’ला मतदान करतो. अशा वर्गाचा विचार राजकीय पक्ष केव्हा करणार आहेत ? या नागरिकांना आपल्याकडून काय अपेक्षित आहे, जे त्यांना देण्यामध्ये आपण कमी पडत आहोत ? आपण जो उमेदवार उभा केला आहे त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी या नागरिकांना खटकते आहे का ? निवडणूकीतील आपली प्रचाराची पद्धती या लोकांना पटत नाही का ? आपल्या पक्षाची तत्वे आणि विचारधारा यांना मान्य नाही का ? आपण दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती आपण करू यावर यांचा विश्वास नाही का ? की याहून काही वेगळे कारण आहे याबाबतचे चिंतन राजकीय पक्ष करणार आहेत की नेहमीप्रमाणे लागलेल्या लोकसभा निकालावर संतुष्टता मानून विधानसभा निवडणुकांच्या सिद्धतेते व्यस्त होणार आहेत ? नोटा पर्यायाचा वापर करणाऱ्यांचा आज विचार केला नाही तर विधानसभा निवडणुकांतही पुन्हा हेच चित्र दिसेल यात शंका नाही. जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून आज आपल्या देशाची ओळख आहे. या लोकशाही राष्ट्रातील एक मोठा वर्ग नोटाचा पर्याय वापरून पक्षांनी उभे केलेल्या उमेदवारांना नाकारत आहे आणि ही मतदानाची आकडेवारी दर निवडणुकांगणिक वाढत असूनही या वर्गाचा विचारच केला जात नाही हे लोकशाहीसाठी घातक असून निवडणूक आयोगासह राजकीय पक्षांनी याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई
संपर्क क्रमांक : ९६६४५५९७८०
