राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण त्यांची नोकरी मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ महाराष्ट्र शासनाने 2024-25 या आर्थिक वर्षापासून सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे. शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्य विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त पात्र विद्यार्थी व आस्थापनांनी लाभा घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.राजा दयानिधी यांनी केले आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून उद्योजक, खासगी क्षेत्रातील आस्थापना, सेवा क्षेत्र, केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय आस्थापनांना मनुष्यबळ मिळणार आहे. तसेच 12 वी पास प्रशिक्षणार्थींना 6 हजार, आयटीआय/पदविका प्रशिक्षणार्थींना 8 हजार आणि पदवीधर/पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थींना 10 हजार प्रतिमाह विद्यावेतन मिळणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने दि. 9 जुलै 2024 रोजी प्रकाशित केला आहे.
उमेदवाराची पात्रता
- किमान वय 18 व कमाल 35 वर्षे असावे.
- किमान शैक्षणिक पात्रता 12 वी पास/आयटीआय/पदवीका/पदवी/पदव्युत्तर असावी. (मात्र, शिक्षण चालू असलेले उमेदवार या योजनेस सहभागास पात्र असणार नाहीत.)
- उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
- त्याचे आधार नोंदणी असावे. बँक खाते आधार संलग्न असावे.
- कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या https://rojgar.mahaswayam.gov.in /#/register या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा.
आस्थापना/उद्योगासाठीची पात्रता
- आस्थापना/उद्योग महाराष्ट्रात कार्यरत असावा.
- आस्थापना/उद्योगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या https://rojgar. mahaswayam.gov.in/#/employer_registration या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावा.
- आस्थापना/उद्योगाची स्थापना किमान 3 वर्षापूर्वीची असावी.
- आस्थापना/उद्योगानी ईपीएफ, ईएसआयसी, जीएसटी, सर्टीफिकेट ऑफ इन कॉर्पोरेशन, डीपीआयटी व उद्योग आधारची नोंदणी केलेली असावा.
कार्य प्रशिक्षणाचा कालावधी 6 महिने असेल. या कालावधीसाठी उमेदवारांना शासनामार्फत विद्यावेतन देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत किमान 20 रोजगार देणाऱ्या आस्थापना या कार्यप्रशिक्षणासाठी सहभागी होण्यासाठी पात्र असतील. खासगी क्षेत्रातील आस्थापना/उद्योजकांकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या 10 टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी 20 टक्के उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय आस्थापना/उद्योग/महामंडळ यामध्ये मंजूर पदांच्या 5 टक्के उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील. जिल्हास्तरीय कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती या योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेईल.
योजनादूत
शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार प्रसिध्दी करणे व जास्तीत जास्त नागरिकांना योजनेचा लाभ पोहोचविण्यासाठी योजनादूत नेमण्याची योजना सन 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतसाठी 1 व शहरी भागात 5 हजार लोकसंख्येसाठी 1 याप्रमाणे एकूण 50 हजार ‘योजनादूत’ नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. योजनादूतांचे विद्यावेतनही या योजनेमधून अदा करण्यात येईल.हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र सांगली, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, विजयनगर सांगली येथे संपर्क साधावा.
