नागपूर : पतीच्या नातेवाइकांविरुद्ध मोघम व सामान्य स्वरूपाच्या आरोपांवरून फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात व्यक्त करून पतीच्या सात नातेवाइकांविरुद्धचा हुंड्यासाठी छळाचा वादग्रस्त एफआयआर रद्द केला. न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व वृषाली जोशी यांनी हा निर्णय दिला.
११ मार्च २०२४ रोजी यवतमाळ जिल्ह्यातील वडगाव पोलिसांनी पती सज्जाद अंसार अली सय्यद व त्याच्या सात नातेवाइकांविरुद्ध भादंवि कलम ४९८-अ, ५०४ व ५०६ अंतर्गत एफआयआर नोंदविला होता. हा
लग्नानंतर पती व इतर आरोपींनी सुरुवातीची काही महिने चांगले वागवले. त्यानंतर हुंड्यासाठी शारीरिक-मानसिक छळ सुरू केला. पतीचे विवाहबाह्य संबंध होते. त्यातून तो सतत मारहाण व शिवीगाळ करीत होता.
नातेवाईक त्याचे समर्थन करीत होते व प्रोत्साहन देत होते, असे आरोप तक्रारीत करण्यात आले होते. एफआयआर रद्द करण्यासाठी सर्व आरोपींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने केवळ पतीविरुद्ध ठोस आरोप असल्याचे लक्षात घेता नातेवाइकांना दिलासा दिला. पतीविरुद्धचा एफआयआर कायम ठेवला. आरोपींच्या वतीने अॅड. अनुप ढोरे यांनी काम पाहिले.
