विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले असले तरी जागावाटपावरून महायुती आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. अशातच केंद्राने महिलांना राजकीय क्षेत्रात ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी निश्चित केली जाणार आहे. आताच्या तुलनेत ३३ टक्के आरक्षणाच्या मर्यादनुसार उमेदवारी दिली गेल्यास विधानसभेत महिला आमदारांची संख्या चारपट वाढण्याची शक्यता आहे. पुरुष आमदारांमध्ये त्यामुळे धाकधूक वाढली आहे. मात्र किती राजकीय पक्षांकडून महिला उमेदवारांना सर्वाधिक संधी दिली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात महिला मतदार जवळपास ४ कोटी इतक्या आहेत.महिला मतदारांवर सत्तेची खुर्ची मजबूत होण्यास मदत होईल. महायुती सरकारने राबवलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना राज्यात लोकप्रिय ठरली आहे. महाविकास आघाडीने देखील सत्तेत येण्यासाठी महिला वर्गाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीत यावरून जुंपली असली तरी राज्यात १४ व्या विधानसभेत निम्म्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिला आमदारांचे प्रमाण केवळ ८.३३ टक्के इतके आहे.
महाराष्ट्रात आधीपासूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के महिलांना आरक्षण देण्यात आले आहे. आता विधानसभेत ही आरक्षणाची मर्यादा ३३ टक्क्यापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीत राजकीय पक्षांकडून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले गेल्यास महिलांची संख्या चार पटीने वाढणार आहे. त्यामुळे कोणते पक्ष महिलांना उमेदवारीची सर्वाधिक संधी देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
