भारतीय प्रशासन सेवेत (आयएएस) राज्यातील उपजिल्हाधिकारी यांची पदोन्नती तत्काळ रद्द करा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र विकास संघटनेकडून केलेला दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.महाराष्ट्र विकास सेवेतील गटविकास अधिकारी संवर्ग, महाराष्ट्र शहरी प्रशासन सेवेतील मुख्याधिकारी संवर्ग, सचिवालय सेवेतील उपसचिव, सहसचिव या संवर्गातील अधिकारी यांच्या संघटनांनी राज्य नागरी सेवेत समावेश करावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात दावा केला होता. मात्र हा दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. ही मागणी चुकीची आहे, असा निर्णय देताना महसूल सेवेतील अधिकारी हेच राज्य नागरी सेवेचे अधिकारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महसूल खात्यातील उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी हेच राज्य नागरी सेवेचे अधिकारी असून पदोन्नतीने त्यांची निवड भारतीय प्रशासकीय सेवेत आयएएस) होते. ही प्रक्रिया १९५५ पासून म्हणजे तब्बल ७० वर्षांपासून सुरू असल्याचेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. विविध संघटनांनी काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कॅट) मध्ये नागरी सेवेमध्ये समावेश करण्याबाबत दावा केला होता. मात्र न्यायाधीकरणाने हा दावा फेटाळला होता. त्यानंतर या संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने देखील न्यायाधीकरणाचे म्हणणे अधोरेखित करत तीन सेवेतील अधिकाऱ्यांचा व महाराष्ट्र विकास सेवेतील संघटनांचा दावा फेटाळून लावला आहे.
उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार
या संवर्गात देखील असाच संघर्ष आहे. यात तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या मते आपण या लढाईत विकास अधिकारी, उपसचिव, सहसचिव, मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकारी संघटनेला पाठिंबा दिला पाहिजे, याबाबत मंथन सुरू आहेत.
