पिकविमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना येरवडा जेलमध्ये टाका

0
53

हिवाळी अधिवेशनात आ. रोहित पाटील कडाडले : राज्यपालांचे अभिभाषण म्हणजे दिवास्वप्न

 तासगाव : बजाज कंपनीच्या माध्यमातून राज्याच्या अनेक जिल्ह्यातील फळ पिकांना विमा संरक्षण दिले जाते. पण नुकसान झाल्यानंतर कंपनीने विम्याची रक्कम वेळेवर न दिल्याने राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. पुणे शहरातील येरवडा जेलच्या परिसरातील कार्यालयामध्ये बसून शेतक-यांची फसवणूक करणा-या या पिकविमा कंपनीच्याच्या अधिका-यांची रवानगी येरवडा जेलमध्ये करा,अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गट पक्षाचे आमदार रोहित पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली. तर राज्यपालांचे अभिभाषण म्हणजे दिवास्वप्न वाटू लागले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. बुधवारी आ. रोहित पाटील सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलत होते.

   
ते म्हणाले, राज्यपालांच्या अभिभाषणातून राज्याच्या कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याबाबत खूप प्रयत्न केले जात आहेत, असे सांगितले गेले. परंतु प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती दिसत नाही. राज्याला दिवास्वप्न दाखवले जात आहे की काय, अशी परिस्थिती दिसत आहे.

   

नाशिक नंतर सांगली जिल्हा आणि खास करुन तासगाव - कवठेमहांकाळ हा मतदारसंघ द्राक्ष उत्पादनाची उपराजधानी म्हणून ओळखली जाते. गेल्या १० वर्षामध्ये कापूस, सोयाबीन पिकांच्या हमीभावासाठी आंदोलने होत असताना आम्ही द्राक्षासाठी आंदोलने उभी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यावेळी सरकारकडून सकारात्मक असा प्रतिसाद मिळालेला नाही.

    


तासगाव - कवठेमहांकाळ मतदार संघात जवळपास १६ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रावरती द्राक्ष बागा आहेत. परंतु नैसर्गिक आपत्ती व शासनाच्या धोरणामुळे तीन ते चार वर्षामध्ये शेकडो हेक्टर द्राक्ष क्षेत्र कमी झालेले आहे. खतांवर लावण्यात आलेला १८ टक्के एवढा जीएसटी शेतक-यांच्याच माथी मारलेला आहे. बेदाणा दरावरती शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. चांगला दर मिळावा म्हणून बेदाणा शितगृहामध्ये ठेवला तर १८ टक्के जीएसटी लागतो. 

  

सर्व द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे नैसर्गिक व मानवनिर्मित संकटांनी मोडलेले आहे. डोक्यावरचे कर्ज वाढत चालले आहे. अशा परिस्थितीत नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून राज्य सरकारकडे मागणी केली तर पोर्टल वरती तीन हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंद आढळत नाही. नोंद करण्याचा प्रयत्न केला तर नोंद घेतली जात नाही. यापुढील काळात ही नोंद घेतली जावी, याबाबतचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत.

द्राक्षांना खर्चाएवढी नुकसान भरपाई द्या..!

  आमदार रोहित पाटील म्हणाले, वेगवेगळ्या फळ पिकांना शासनाकडून नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई दिली जाते. माझ्या मतदारसंघात या नुकसानीचे तब्बल ११ हजार ५७ पंचनामे झाले. द्राक्षशेतीचे ४ हजार ८१० हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. सप्टेंबरमध्ये जे पंचनामे झाले त्याची नुकसान भरपाई म्हणून एक रुपयाही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. सदर नुकसान भरपाई तातडीने द्यावी. ही नुकसान भरपाई देत असताना द्राक्षाच्या खर्चाएवढेही उत्पन्न मिळत नाही, हे लक्षात घेऊन याबाबत ठोस असे निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.

प्रगत राज्यात शिक्षण धोरण कोलमडले..!

  आमदार रोहित पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यामध्ये शिक्षण धोरण अलीकडच्या काळात कोलमडलेले आहे. आतापर्यंत जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना शाळेतून किंवा जिल्हा पातळीवरुन गणवेश दिले जात होते. मागच्या सरकारने हे काम स्वतःकडेच घेतले आहे. परंतु ते सुद्धा व्यवस्थितपणे केले जात नाही. अनेक ठिकाणी अद्यापिक गणवेश मिळाले नाहीत. तर ज्या ठिकाणी हे गणवेश मिळाले आहेत ते अतिशय निकृष्ट दर्जाचे आहेत. याची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे.
Team Sanket Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here