सांगली : राज्य शासनाच्या वतीने जिल्हा परिषद, महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची योजना चालू वर्षी सपशेल अयशस्वी ठरली. सदर गणवेश वाटपाचे अधिकार शासनाने स्वतःच्या हातात ठेवून एजन्सी नेमली. मात्र याचा पुरता गोंधळ उडाल्याने आता नवीन शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना शाळा समितीच्या माध्यमातूनच गणेवश देण्याचे नवीन आदेश शासनाने दिले आहेत.
राज्य सरकारने मागील वर्षी एक राज्य, एक गणवेश ही योजना आणली होती. या योजनेतंर्गत सरकारने सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याची जबाबदारी स्वतः उचलली होती. मात्र, या गणवेशांचा निकृष्ट दर्जा आणि कमी-जास्त मोजमाप यामुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला होता. यामुळे आता सरकारने या योजनेत मोठा बदल केला आहे. आता राज्य सरकारने ही जबाबदारी शालेय व्यवस्थापन समितीवर सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आता शाळांकडून स्थानिक स्तरावर विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी करता येणार आहे. मागील वर्षी एक राज्य, एक गणवेश ही योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत राज्यातील महिला बचत गटांना गणवेश तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. पण, यात गणवेश निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे अनेकवेळा समोर आले होते. मोजमाप चुकीचे होते. राज्यभरातून अनेक प्रकरणे समोर आली होती. तसेच वेळेवर गणवेश उपलब्ध होत नव्हते, यावरुन सरकारच्या निर्णयानुसार, आता शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात आली आहे. याची सर्व जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे दिली आहे.
जुनी पेन्शन संघटनेच्या मागणीला यश – अमोल शिंदे
जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांना पुर्वीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून मोफत गणेवश वाटप करावेत अशी मागणी गेली काही महिने जुनी पेन्शन संघटनेने शासनाकडे केली होती. या मागणीला आता यश आले आहे. चालू वर्षी मोफत गणवेश योजनेंतर्गत शासन स्तरावरून कापड खरेदी करून गणवेश देण्यात आले. मुलांना वेळेत गणवेश मिळाले नाहीत. अनेक अडचणी आल्या. आता हे बंद करून पूर्वीप्रमाणे शाळास्तरावर गणवेश मिळणार असल्याचे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नसल्याचे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी सांगितले.
