जत,संकेत टाइम्स :राज्य शासनाने पदोन्नती आरक्षण रद्द केल्याच्या निषेधार्थ आक्रोश निवेदन जत तालुक्यातील मागासवर्गीय शिक्षक,अधिकारी,कर्मचारी संघटना व आरक्षण हक्क कृती समिती जत यांच्या वतीने आज 20 मे 2021 रोजी जतचे प्रांताधिकारी प्रशांत आवटी यांना प्रमुख मागण्याचे निवेदन देण्यात आले
या निवेदनात म्हटले आहे,मागासवर्गीयांचे पदोन्नती मधील 33 टक्के आरक्षण रद्द करणारा दिनांक 7 मे 2021 रोजी चा शासन निर्णय असंविधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याने तात्काळ रद्द करण्यात यावा. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिका मधील अंतिम निर्णयाची अधीन राहून मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील पदोन्नतीची 33टक्के रिक्त पदे बिंदुनामावली नुसार भरण्यात यावी.
आरक्षण विरोधी मागासवर्गीय असलेले अजित पवार यांनी मागासवर्गीयांचे न्याय हक्क डावलनारा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना तात्काळ मंत्रिगट समितीच्या अध्यक्षपदावरून दूर करावे व अध्यक्ष पदी मागासवर्गीय मंत्र्यांची नियुक्ती करावी.मुख्य सचिव यांनी दिनांक 21 संप्टेबर 2017 तसेच दिनांक 22 मार्च या या शासन निर्णयाचे पालन न केल्यामुळे त्यांच्यावर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया संबंधी दिशाभूल करणारा अभिप्राय देणारे अँडव्हकेट जनरल यांनी जातीयवादी भूमिका घेऊन मागासवर्गीयांवर अन्याय केलेला आहे.त्यांना या पदावरून निष्कासित करण्याबाबतची योग्य कारवाई करावी.
अशा मागण्यांचे निवेदन प्रांत अधिकारी यांच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना देण्यात यावे. अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी शिक्षक भारतीचे तालुकाध्यक्ष दिगंबर सावंत,पंचायत समिती मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष राजू कांबळे,ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष संजय भाते व सचिव दत्तात्रय साळे,शिक्षक समितीचे दयानंद मोर ,दीपक कोळी शिक्षक संघाचे तालुकाध्यक्ष भारत क्षिरसागर,सौ शिवशरण, ग्रामसेविका रणवीर कांबळे,अंकुश भंडारे,सांगली जिल्हा कार्याध्यक्ष दिलीप कुमार हिंदुस्तानी, तसेच जत तालुक्यातील मागासवर्गीय अधिकारी शिक्षक व कर्मचारी व जत तालुका आरक्षण हक्क कृती समिती यांचे सर्व कर्मचारी उपस्थित होते.
जत : पदोन्नती आरक्षण रद्द केल्याच्या निषेधार्थ आक्रोश निवेदन देण्यात आले.
