जत,संकेत टाइम्स : राज्य सरकारने आरक्षण शिवाय सेवा ज्येष्ठतानुसार मागासवर्गीय पदोन्नतीतील सर्व रिक्त जागा भरण्याचा घेतलेला अन्यायकारक निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी दलित पँथरच्यावतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन दलित पँथरचे जिल्हाध्यक्ष व जतचे नगरसेवक भुपेंद्र कांबळे यांनी जतचे तहसिलदार सचिन पाटील यांना दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे कि, सन 2017 मध्ये भाजप सरकार राज्यात सत्तेत असताना उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले होते.
यावेळी भाजप सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडली गेली नाही. तेव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबविण्यात आलं होते. हे प्रकरण सर्वोच न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. यापुर्वीच्या सरकारने बढत्यांमध्ये 33 टक्के ही पदे आली होती. शासकीय नोकरीमधील पदोन्नतीमधील आरक्षण सेवाजेष्ठ ते नुसार म्हणजेच 25 जून 2004 च्या पूर्वी ज्या पद्धतीने आरक्षण होतं त्या सेवाज्येष्ठ येष्ठतानुसार करण्याबाबत महाआघाडी सरकारने दि.20 एप्रिल 2021 रोजी घेतलेला आहे.
राज्य सरकारने 20 एप्रिल 2021 रोजी पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठता नुसार भरण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र आता नवीन शासन निर्णय दि.7 में 2021 रोजी काढून सर्व रिक्त जागा हे दि.25 में 2004 च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठता नुसार भरण्याचे आदेश या राज्य सरकारने दिले आहेत. यामळे आता यापुढे आरक्षणानुसार नव्हे तर सेवाज्येष्ठता नुसार पदोन्नती केली जाणार आहे. यापुर्वी मागासवर्गीय समाजासाठी 33 टक्के आरक्षित रिक्त पदेही आता आरक्षणशिवाय सेवाज्येष्ठता नुसार भरली जाणार आहेत.पदोन्नती मध्ये बिंदू नामावलीचा जो क्रम होता,
तो देखील रद्द करण्यात आलेला आहे. बिंदू नामावली मध्ये अनुसूचित जाती जमातीचा असा प्राधान्य क्रम होता, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) विमक्त जाती,भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी),ओबीसी आदी मागासगीय घटकांतील कर्मचारी अधिकार्यावर हा अन्याय करणार निर्णय राज्यसरकार अर्थात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँप्रेस यांच्या महाआघाडी सरकारने घेतलेला आहे, या निर्णयामुळे मागासवर्गीतील अनेक अधिकारी कर्मचारी वर्ग मोठ्या प्रमाणात नाराज आहे, हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. सरकारच्या आरक्षण विरोधी निर्णयाचे राज्यभर तीव्र पडसाद उमटत आहेत.
