सांगली,प्रतिनिधी : राज्यातील मान्यताप्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांच्या बाबतीत राज्याच्या शालेय विभागाने घेतलेले फेरतपासणीचे धोरण योग्य आहे.कुणाच्याही दबावापोटी किंवा मागणीवरून घेतलेला निर्णय रद्द करू नये, रद्द केल्यास मागासवर्गीयांवर अन्याय होईल अशी मागणी काष्ट्राईब शिक्षक संघटनेने शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना निवेदन देऊन केली आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे कडील शासन निर्णय दिनांक 13 सप्टेंबर 2019 रोजी काढलेले शासन निर्णयामध्ये राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय जादा तुकड्या, अतिरिक्त शाळा शाखा यांना अनुदान मंजूर करणे बाबत चांगला व मागासवर्गीयांना न्याय देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. शासनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे.
सदर परिपत्रक दिनांक 13 सप्टेंबर 2019 नुसार शासन निर्णयातील अटी व शर्ती क्रमांक 8 नुसार बिंदूनामावलीप्रमाणे आरक्षण धोरणाचे पालन केलेले नसल्यास अशा शाळांना शासन अनुदान देय राहणार नाही हा घेतलेल्या निर्णय योग्य आहे.तथापि दिनांक 4 डिसेंबर 2020 रोजी शासनाने काढलेल्या फेर निर्णयाच्या अटींमध्ये सुधारणा केलेल्या असून त्यामध्ये अट क्रमांक-8 वगळण्यात आल्याने संस्थानी बिंदूनामावलीनुसार आरक्षणाचे पालन करणार नाही.
त्यामुळे शासन मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा महाविद्यालय येथे बिंदुनामावलीनुसार मागासवर्गीय शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदे भरती केली जाणार नाही. यास्तव सदर संस्थाचे तपासणी करूनच मागासवर्गीय रिक्त पदे भरून घेऊनच तदनंतर अनुदान देणे बाबत निर्णय घ्यावा आणि अट क्रमांक 8 कायमस्वरूपी ठेण्यात यावी अशी मागणी काष्ट्राईब शिक्षक संघटनेने केली आहे.
कोट केलेला मजकूर दर्शवा
कोट केलेला मजकूर दर्शवा
